मुंबई । गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात पोटभर जेवण उपलब्ध करून देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ योजना पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदान रखडल्याने अनेक केंद्र चालकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने केंद्रे चालविणे कठीण झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात योजनेसाठी ५५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली आहे. शासनाने ही योजना बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट करत प्रलंबित देयके आणि चालू खर्चासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत नागरिकांना १० रुपयांत शिवभोजन थाळी दिली जाते. केंद्र चालकांना शहरी भागात प्रति थाळी ५० रुपये, तर ग्रामीण भागात ३५ रुपये इतके अनुदान दिले जाते. केंद्रनिहाय थाळी मर्यादेनुसार दरमहा अनुदान वितरित केले जाते.
सध्या या योजनेसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे सांगितले जात असून, चालू आर्थिक वर्षात ७० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यासोबतच ५५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणीही सादर करण्यात आली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी (दि. २५) माहिती देताना सांगितले की, पुरेशा निधीमुळे शिवभोजन योजना पुन्हा पूर्ववत गतीने राबवली जाईल. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिवभोजन केंद्र चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Discussion about this post