कुलगुरूंच्या उदासीनतेमुळे स्व.बाळासाहेब ठाकरे पत्रकारिता केंद्राचे काम रखडले

जळगांव | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात “स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सेंटर फॉर एक्सलन्स इन जर्नालिजम” उभारण्यासाठी शासनाकडून मंजूर झालेले पंचवीस कोटी रुपये केवळ कुलगुरू प्रा. व्ही.एल. माहेश्वरी यांच्या उदासीनतेमुळे न मिळाल्याने सेंटरचे काम रखडले आहे.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, विद्यापीठाच्या माध्यमशास्त्र प्रशाळेचे प्राध्यापक व तत्कालीन संचालक प्रा. डॉ. सुधीर भटकर यांनी विद्यापीठ सेवेत असतांना एक प्रस्ताव तयार केला होता.तो प्रस्ताव घेवून डॉ. भटकर कुलगुरू माहेश्वरी यांच्याकडे स्वतः गेले होते. त्यांनी कुलगुरू माहेश्वरी यांना सदरचा प्रस्ताव दाखविला व हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याची विनंती केली होती. परंतु माहेश्वरी यांनी हा प्रस्ताव केवळ औपचारिकता म्हणून पहिला आणि एका मिनिटाच्या आतच परत केला. प्रस्ताव पाहत असताना त्यांनी स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. शासन अशा प्रस्तावांना पैसे देत नाही, याआधी विद्यापीठाने अनेक प्रस्ताव पाठवले मात्र ते मंजूर झालेले नाहीत असे कारण सांगून माहेश्वरी यांनी सदर प्रस्ताव पाठवणेविषयी असमर्थता दर्शवली. मात्र डॉ. भटकर यांनी सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून प्रयत्न करावेत, मी देखील वैयक्तिकरित्या प्रयत्न करतो असे सांगितले असता, कुलगुरू माहेश्वरी यांनी “आपको जो करना है करो” असे असे सांगून बोळवण केली.

कुलगुरू माहेश्वरी यांनी सदर प्रस्तावबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यामुळे आणि “आपको जो करना है वो करो” असे सांगितल्यामुळे डॉ.भटकर यांनी सदरचा प्रस्ताव दिनांक 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी स्वतः मुंबईला जाऊन मंत्रालयात दिला . यानंतर डॉ.भटकर यांनी वैयक्तिक सुट्टी व स्वखर्चाने सातत्याने मंत्रालयात जाऊन या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला.त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने मंत्रीमंडळाकडे सदरचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी सादर केला. सदरचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. ना.एकनाथ शिंदे यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळात मंजुरीसाठी ठेवून मंजूर केला.

हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने  दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासन निर्णय जारी केला. शासन निर्णयानुसार “स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सेंटर फॉर एक्सलन्स इन जर्नालिझम” उभारण्यासाठी 25 कोटीच्या कामांना तत्वतः प्रशासकीय मंजुरी दिली. यात “स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सेंटर फॉर एक्सलन्स इन जर्नालिजम ” भवन बांधकामासाठी आठ कोटी रुपये, वसतिगृह बांधकामासाठी सात कोटी रुपये, दृकश्राव्य केंद्र व उपकरणे खरेदीसाठी पाच कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. विद्यापीठाद्वारे सविस्तर अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यावर सविस्तर बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यता व यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील,असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. म्हणजेच विद्यापीठाने वरील बाबींसाठी सविस्तर अंदाजपत्रक तसेच बांधकामाचा आराखडा शासनाकडे सादर करणे आवश्यक होते.

या शिवाय शासनाने सदर सेंटरमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी स्वतंत्र असे पाच कोटी रुपये मंजूर केले आहेत .हे पाच कोटी रुपये बँकेत ठेव ठेवून त्याद्वारे येणाऱ्या व्याजातून हा मनुष्यबळाचा व फेलोशिपचा खर्च भागवावा असे शासन निर्णय म्हटले होते.

सदरचा शासन निर्णय विद्यापीठात प्राप्त झाल्यानंतर कुलगुरू माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक होते. पण असे झाले नाही. विद्यापीठात कोणतेही बांधकाम करावयाचे असेल तर त्यासाठी शासनाच्या बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठातील बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कुलगुरू याशिवाय कुलगुरूंनी व राज्यपालांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी अशी एक बांधकाम समिती असते. या समितीसमोर विद्यापीठात कुठलेही बांधकाम करायचे असल्यास त्या संदर्भात विषय ठेवला जातो व या समितीने बांधकामाच्या संदर्भात मंजुरी दिल्यानंतर विद्यापीठातील बांधकाम विभागातील अधिकारी पुढील कार्यवाही करतात. तसेच कुठलेही बांधकाम करायचे असेल तर त्या संदर्भातला आराखडा व बांधकामासाठी येणारा खर्च या संदर्भात एक आर्किटेक्टचे पॅनल असते. हे पॅनल विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल यांच्याकडून मंजूर करून घ्यावे लागते.या पॅनलची मुदत संपल्यास विद्यापीठाचे कुलगुरू त्यासाठी राज्यपालांकडे एक प्रस्ताव पाठवितात आणि त्यात महाराष्ट्रातील किंवा देशातील आर्किटेक्टची नावे पॅनलसाठी सुचवितात.

विद्यापीठाच्या आर्किटेक्ट पॅनेलचे मुदत संपल्याने विद्यापीठाने राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु सदर प्रस्ताव मंजूर होऊन येत नव्हता. त्यासाठी कुलगुरू माहेश्वरी यांनी वैयक्तिकरित्या प्रयत्न करून सदरचे पॅनल मंजूर करून आणणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी यासाठी काहीही केले नाही. हे पॅनल मंजूर होऊन यावे यासाठी तत्कालीन संचालक प्रा.डॉ.भटकर यांनी स्वतः ही वैयिक्तक सुट्टी व स्वखर्चाने राजभवनात जाऊन, संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून हे पॅनल कृपया या कारणास्तव मंजूर करावे अशी विनंती केली होती. परंतु हे पॅनल वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न न झाल्याने लवकर मंजूरच होऊन आले नाही. त्यामुळे” स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे सेंटर फॉर एक्सलन्स इन जर्नालिजम”साठी शासन निर्णयानुसार मंजूर झालेली रक्कम मिळवण्यासाठी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटीनुसार कुलगुरू माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने जवळपास दोन वर्ष प्रस्तावच पाठवला नाही. त्यामुळे ही रक्कम शासनाकडून अद्याप विद्यापीठ मिळवू शकले नाही.

राज्यपालांकडून आर्किटेक्ट पॅनल मंजूर न होऊन आल्यामुळे विद्यापीठ कायद्यात नमूद असलेल्या कुलगुरूंच्या अधिकारात एक आर्किटेक नेमून इमारतीचा आराखडा व इमारतीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचे बजेट तयार करण्यासाठी बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी टिपण सादर केले होते. सदरचे टिपण घेऊन हे अधिकारी वारंवार कुलगुरू माहेश्वरी यांच्याकडे जात असत. तसेच त्यांना या संदर्भात आठवण देऊन ते टिपण मंजूर करावे या संदर्भात विनंती करत असत. परंतु माहेश्वरी यांनी सदरची टिपण  बाजूला ठेवले. ते अनेक दिवस त्यांच्या टेबलावर पडून होते. “राज्यपालांनी दिलेले पॅनल आल्यानंतरच आपण यावर कार्यवाही करू” अशी भूमिका माहेश्वरी यांनी घेतली होती. त्यामुळे जोपर्यंत राज्यपालांनी आर्किटेक्टचे पॅनल मंजूर करून पाठविले नाही, तोपर्यंत या सेंटरसाठी मंजूर झालेल्या इमारतीसाठी शासनाकडे रक्कम मागण्यासाठी प्रस्ताव, इमारतीचा आराखडा व बजेट पाठवता आले नाही. या सर्व प्रकाराला सर्वस्वी कुलगुरू माहेश्वरी जबाबदार असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात दोन वर्षापासून सुरू आहे.

याशिवाय मनुष्यबळासाठी व विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपसाठी मंजूर करण्यात आलेली पाच कोटीची रक्कम मिळवण्यासाठी कुलगुरू माहेश्वरी यांनी विद्यापीठ प्रशासनास आदेश देऊन त्या संदर्भातला प्रस्ताव संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे पाठवून त्यांच्यामार्फत मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभागाकडे त्वरित पाठविणे आवश्यक होते. सदरचा प्रस्ताव हा त्वरित गेला असता व विद्यापीठास मनुष्यबळ व विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप साठी पाच कोटी रुपये मिळाले असते. ते पैसे बँकेत ठेवून त्याच्या व्याजावर पत्रकारिता विभागासाठी मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीने कायमस्वरूपी उपलब्ध करून देता आले असते. याशिवाय विद्यार्थ्याला फेलोशिपही देता आली असती.

मनुष्यबळ व फेलोशिपची रक्कम मिळवण्यासाठी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्याकडे व त्यांच्याकडून मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा या संदर्भात तत्कालीन संचालक प्रा.डॉ. सुधीर भटकर यांनी कुलगुरू माहेश्वरी तसेच कुलसचिव विनोद पाटील व संबंधितांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याचा काहीही परिणाम होत नाही असे बघितल्यावर डॉ.भटकर यांनी मनुष्यबळासाठी व विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपसाठी पाच कोटी रुपये मिळावे असा प्रस्ताव स्वतःच तयार केला व तो मंजुरीसाठी विद्यापीठातील संबंधितांकडे व कुलगुरूंकडे पाठवला. हा प्रस्ताव पाठवल्यानंतरही अनेक दिवस तो विद्यापीठ प्रशासनाकडे पडून होता. डॉ.भटकर यांनी खूपच तगादा लावल्यावर शेवटी तो प्रस्ताव दि. 19 मार्च 2025 रोजी म्हणजे शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक वर्षाने सही करून डॉ. भटकरांकडे देण्यात आला. यानंतर डॉ. भटकर स्वखर्चाने तसेच वैयक्तिक सुट्टी टाकून त्यांनी तो प्रस्ताव संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे येथे पोहोचवला.  डॉ. भटकर यांनी पुण्याच्या उच्च शिक्षण कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना विनंती करून त्यांच्यामार्फत तो प्रस्ताव मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभागात पोहोचल्यानंतरही कुलगुरू माहेश्वरी तसेच विद्यापीठ प्रशासनाने यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे होते पण त्यांनी त्याकडे देखील साफ दुर्लक्ष केले.

मनुष्यबळासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपसाठी कुलगुरू माहेश्वरी तसेच विद्यापीठ प्रशासनाने शासन निर्णय निर्गमित झाल्याबरोबर सर्व संबंधितांकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा केला असता तर ती रक्कम त्वरित मिळाली असती. याला कारण विद्यापीठांमध्ये तसेच महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सदरची रक्कम विद्यापीठ त्वरित अदा केली असती. जर हे पाच कोटी मिळाले असते तर ते बँकेत ठेवून त्याच्या व्याजावर पत्रकारिता विभागात  चार शिक्षक व दोन शिक्षकेतर कर्मचारी, तीन तांत्रिक कर्मचारी यांची कंत्राटी म्हणून नियुक्ती करता आली असती.म्हणजे एकूण नऊ  कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करता आले असते.पाच कोटी रुपये बँकेत ठेवल्यावर साधारण तीन लाखाच्या आसपास महिन्याला याचे व्याज मिळाले असते. त्यामुळे विद्यापीठाचे वर्षाला 35 ते 36 लाख रुपये वाचले असते. म्हणजे शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे दृष्टीने हिशोब केला तर  विद्यापीठाचे साधारण या दोन वर्षात 70 लाख रुपये वाचले असते. सध्या पत्रकारिता विभाग हा तासिका तत्त्वावरील दोन शिक्षक तसेच तीन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर सुरू आहे.आणि यास सर्वांचा आर्थिक भार विद्यापीठ फंडावर पडत आहे.

सदरचा शासन निर्णय विद्यापीठात प्राप्त झाल्यानंतर कुलगुरू माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक होते. मात्र असे झाले नाही.

विद्यापीठाच्या 32 वर्षाच्या इतिहासात एखाद्या विभागासाठी एवढी मोठी रक्कम शासनाने मंजूर करणे ही मोठी आणि महत्त्वाची बाब होती. त्याकडे कुलगुरू माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असताना केवळ त्यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि उदासीनतेमुळे ही रक्कम विद्यापीठात अद्याप पर्यंत प्राप्त झालेली नाही.

” स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे”  यांच्या नावाने पत्रकारितेचे सेंटर विद्यापीठात उभे राहू नये अशा दृष्टीने कुलगुरू माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासन यांचा हेतू आहे की काय? अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात होत आहे.

 शिवसैनिक कुठे आहेत? 

हे सेंटर विद्यमान उपमुख्यमंत्री मा.ना. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले आहे. जळगांव जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाचे पालकमंत्री आहेत तसेच काही आमदारही आहेत. याशिवाय दोन्ही शिवसेनेचे पदाधिकारी ही जिल्ह्यात कार्यरत आहे हे सर्व उठसूट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव घेऊन त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त करतात. असे असतानाही विद्यापीठात स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने पत्रकारितेचे सेंटर मंजूर झाले आहे, हे अनेकांना माहित देखील नाही. तसेच ज्यांना माहित आहे ते देखील या संदर्भात काही करायला तयार नाही. त्यामुळे हे दोन्ही गटाचे शिवसैनिक कुठे आहेत ?असा सवाल शिक्षण क्षेत्रात विचारल्या जात आहे.

हे सेंटर उभारण्यासाठी विद्यापीठाला एवढे दिवस का लागले? कुलगुरू माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने त्यासाठी काय केले? या संदर्भात दोन्ही शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुलगुरू माहेश्वरी यांना जाब विचारणे आवश्यक आहे ही चर्चा विद्यापीठ परिसरात आहे.

या संदर्भात दोन्ही शिवसेनेचे पदाधिकारी आता काय भूमिका घेतात? याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.