नवी दिल्ली । राजधानी दिल्लीत ५ सप्टेंबर रोजी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’कडून काढण्यात येणाऱ्या आंदोलनाच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली. प्रस्तावित मोर्चात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने सध्या नकार दिला असून, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकार आणि पोलिसांचीच असल्याचे स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, या आंदोलनामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडेल, असे गृहीत धरून न्यायालयाने सध्या हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘सध्या प्रत्येकजण शांततेत वागेल, असे आम्ही गृहीत धरू. कोणतीही अनुचित घटना घडेल, अशी परिस्थिती सध्या नाही,’ असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निरीक्षण नोंदवले.
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे. विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित इतर प्रकरणांसोबत या याचिकेवरही सुनावणी केली जाणार आहे. निवृत्त दिल्ली पोलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. राजधानीतील संवेदनशील भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारे मोर्चे आणि आंदोलने पोलिसांची आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतरच आयोजित करण्यात यावीत, असे निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर ३ सप्टेंबरला सुनावणीची मागणी
राजेंद्र सिंह यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी ५ सप्टेंबरच्या प्रस्तावित मोर्चासोबतच १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेचे गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे या प्रकरणावर ३ सप्टेंबरलाच सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी वकिलांनी २० जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचाही संदर्भ दिला. भविष्यात अशाच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, केवळ एखादी अनुचित घटना घडण्याची शक्यता गृहीत धरून न्यायालय पुढे जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन सक्षम असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे ५ सप्टेंबरच्या मोर्चाकडे आता दिल्ली पोलिसांसह केंद्र सरकारचे लक्ष लागले असून, प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या दिवशी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
Discussion about this post