नवी दिल्ली | नीट यूजी (NEET-UG) पेपर लीक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणावर पुढील एक वर्ष न्यायालय स्वतः बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करत, भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र प्राप्त झाल्यानंतर विद्यमान यंत्रणेचा आढावा घेतला जाईल. आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी या प्रकरणाचा फॉलोअपही घेतला जाईल. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि भविष्यात पेपरफुटीच्या घटना टाळण्यासाठी भक्कम आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
परीक्षा प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील सादर करणार
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारनेही आपली भूमिका मांडत, पेपर छपाईपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयासमोर मांडण्याचे आश्वासन दिले. परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली जाईल, असे सरकारने सांगितले.
‘कुठलीही कमतरता ठेवत नाही’
पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या समस्या अत्यंत गांभीर्याने घेतल्या जात असून, या संपूर्ण प्रक्रियेवर वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने देखरेख ठेवली जात असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न
NEET-UG परीक्षा ही देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशाशी थेट संबंधित असल्याने हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्येही या सुनावणीकडे मोठे लक्ष लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी कठोर पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post