जळगाव : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या परिसरातील १३ प्रशाळा व युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (UICT) अंतर्गत विविध विभागांमध्ये सुमारे ४८ अभ्यासक्रम सुरू असताना शिक्षकांच्या नियुक्तीतील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप होत असून त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. विशेषतः कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत सातत्याने होणारा विलंब आणि आता जाहीर करण्यात आलेल्या काही विभागातील पदांची संख्या व प्रत्यक्ष वर्कलोड यामध्ये तफावत असल्याची चर्चा यामुळे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.माहेश्वरी यांच्या शैक्षणिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
विद्यापीठातील कायमस्वरूपी शिक्षकांची संख्या सेवानिवृत्तीमुळे घटली असून, शासनाकडून शिक्षकांची पदे मंजूर होत नसल्याने अनेक विभागांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांच्या माध्यमातून अध्यापन सुरू होते . काही विभागांचा अध्यापनाचा मोठा भार कंत्राटी शिक्षकांवर असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती वेळेत आणि आवश्यक संख्येने होणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
नियुक्तीला ६९ दिवसांचा विलंब?
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी विद्यापीठाने जाहिरात काढून नियमानुसार कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. संबंधित शिक्षकांना २८ ऑगस्ट २०२५ ते ९ मे २०२६ या कालावधीसाठी नियुक्तीपत्र देण्यात आले होते. मात्र विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष २१ जून २०२५ रोजी सुरू झाले होते. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर तब्बल ६९ दिवसांनी कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्ती मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
पहिल्या सत्राचा कालावधी २१ जून ते १० डिसेंबर २०२५ असा १५२ दिवसांचा असताना त्यातील ६९ दिवस शिक्षकांच्या नियुक्तीपूर्वीच गेल्याने प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी उपलब्ध असलेला कालावधी कमी झाला. परिणामी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, प्रात्यक्षिके घेणे आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक तयारी करून घेणे यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होत नसल्याचा आक्षेप आहे.
नियुक्ती संपली; पुनर्नियुक्तीऐवजी तासिका पद्धती
२०२५-२६ या वर्षातील कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती ९ मे २०२६ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष १६ जून २०२६ रोजी सुरू झाले. मात्र संबंधित शिक्षकांना तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्याऐवजी त्यांच्याकडून परीक्षा व प्रवेश प्रक्रियेची कामे करून घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कामासाठी त्या काळात त्यांना स्वतंत्र मोबदला मिळाला नसल्याचेही सांगितले जाते.
दरम्यान, २ जुलै २०२६ रोजी कंत्राटी शिक्षकांना दोन महिन्यांसाठी तासिका तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर ही नियुक्ती आणखी दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही नियमित अध्यापनासाठी शिक्षकांची कंत्राटी व्यवस्था वेळेत उभी राहिली नसल्याने कुलगुरूंच्या अशैक्षणिक धोरणावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वर्कलोडनुसार शिक्षकसंख्या नाही?
याच पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या जाहिरातीत विभागनिहाय नमूद करण्यात आलेल्या पदसंख्येवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित विभागांचा प्रत्यक्ष शैक्षणिक वर्कलोड विचारात घेऊन शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे का ? असा सवाल विद्यापीठ परिसरात केला जात आहे.
विशेषतः विद्यापीठाच्या माध्यमशास्त्र प्रशाळेत बी.ए. आणि एम.ए. हे दोन अभ्यासक्रम सुरू आहेत. या दोन्ही अभ्यासक्रमांचा अध्यापनाचा वर्कलोड विचारात घेतल्यास साधारणतः पाच ते सात शिक्षकांची आवश्यकता असल्याची चर्चा आहे. मात्र ११ सप्टेंबरच्या जाहिरातीत माध्यमशास्त्रासाठी केवळ दोन कंत्राटी शिक्षकांची पदे नमूद करण्यात आल्याचे दिसून येते.
जर प्रत्यक्ष वर्कलोडच्या तुलनेत शिक्षकांची संख्या कमी ठेवण्यात आली असेल, तर उर्वरित अध्यापनाचा भार कोणावर पडणार, विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण अभ्यासक्रम वेळेत कसा पूर्ण होणार आणि प्रात्यक्षिकांसह गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कसे होणार, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीची संख्या निश्चित करताना विद्यापीठाने वर्कलोडसाठी कोणता निकष वापरला, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.
वर्कलोडनुसार शिक्षकसंख्या निश्चित न करता केवळ मर्यादित पदांची जाहिरात केली जात असेल, तर एकीकडे शिक्षकांची कमतरता असल्याचे सांगून दुसरीकडे आवश्यक पदांपेक्षा कमी पदांची भरती करण्यामागील विद्यापीठाचा नेमका उद्देश काय ? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
१३८ पदांसाठी जाहिरात; प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सत्र पुढे जाणार
विद्यापीठाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी जाहिरात क्र. ०४/२०२६ प्रसिद्ध करून कंत्राटी तत्त्वावर १३८ पदांसाठी अर्ज मागविले आहेत. जाहिरात ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २८ सप्टेंबर २०२६ असून अर्जाची हार्ड कॉपी जमा करण्याची अंतिम तारीख ५ ऑक्टोबर २०२६ आहे.
अर्जांची छाननी, पात्र उमेदवारांची यादी, मुलाखत समितीची स्थापना, विषयतज्ज्ञ व विविध प्रतिनिधींच्या उपलब्ध तारखा निश्चित करणे, मुलाखती घेणे, निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देणे आणि त्यानंतर विभागनिहाय अध्यापनाचे वेळापत्रक निश्चित करणे या प्रक्रियेला वेळ लागतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक सत्राचा मोठा कालावधी निघून जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटी शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्त्या देणे आवश्यक होते, अशी मागणी विद्यापीठातील काही घटकांकडून केली जात आहे. वेळेवर नियुक्ती न दिल्यामुळे विद्यार्थी विभागात उपस्थित असताना त्यांना शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
‘टॅप’ योजनेवरही प्रश्नचिन्ह
विद्यापीठात ‘टीचिंग असोसिएटशीप प्रोग्राम’ (TAP) अंतर्गत विद्यार्थ्यांची अध्यापनासाठी नियुक्ती करण्याची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्णवेळ पीएच.डी. करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांसह नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना टीचिंग असोसिएट म्हणून संधी दिली जाते. त्यांना दरमहा १४ हजार रुपये मानधन दिले जात असल्याचे सांगण्यात येते.
मात्र या योजनेतील निवड प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः नुकतेच शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करताना जाहिरात, अर्ज किंवा मुलाखतीची प्रक्रिया होत नसल्याचा आरोप आहे. प्रशाळेच्या संचालकांच्या शिफारशीवरून नियुक्त्या होत असल्यास पात्र NET, SET व पीएच.डी. धारकांना समान संधी मिळते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मागासवर्गीय उमेदवाराला डावलल्याचा आरोप
संगीत विभागातील कंत्राटी शिक्षक सागर चक्रनारायण यांच्या नियुक्तीचा मुद्दाही चर्चेत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जाहिरात व मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून त्यांची कंत्राटी शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. ते SET, NET व पीएच.डी. पात्रताधारक असून मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्याचे सांगण्यात येते.
शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर इतर कंत्राटी शिक्षकांना तासिका तत्त्वावर संधी देण्यात आली; मात्र चक्रनारायण यांना नियुक्ती देण्यात आली नाही, असा आरोप आहे. याबाबत त्यांनी संचालक, कुलसचिव व कुलगुरू यांची भेट घेऊनइतरांप्रमाणे तासिका तत्त्वावर नियुक्ती देण्याची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. संचालकांनी शिफारस न केल्यामुळे नियुक्ती झाली नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
चक्रनारायण यांना मागासवर्गीय असल्यामुळे संचालकांच्या सूचनेमुळे डावलण्यात आले आणि त्याऐवजी विभागातील इतर उमेदवाराची शिफारस करण्यात आली, अशी चर्चा विद्यापीठ परिसरात होत आहे. मात्र या आरोपांची स्वतंत्र व अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सागर चक्रनारायण हे सेट, नेट पीएचडी असताना व त्यांनी एक वर्ष काम केले असताना ही त्यांना तासिका तत्त्वावर का घेण्यात आले नाही, या निर्णयाची कारणे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट करावीत, अशी मागणी होत आहे.
तसेच स्कूल ऑफ आर्ट्स अँड ह्युमिनिटी व स्कूल ऑफ मिडिया स्टडीजच्या संचालकांनी हे दोन्ही स्कूल एका विशिष्ट विचारसरणीचा अड्डा बनविल्याची व त्यांच्यावर कुलगुरू, विद्यापीठात दबदबा असलेले दोन व्यवस्थापन परिषद सदस्य (त्यापैकी एक व्यवस्थापन परिषद सदस्य सोबतच अधिष्ठाता देखील आहेत)तसेच कुलसचिवांचा वरदहस्त असल्याची आणि त्यामुळेच त्यांच्याकडे दोन स्कूलचा संचालक पदाचा भार देण्यात आल्याची चर्चा आता विद्यापीठात सुरू झाली आहे.
कुलगुरूंच्या शैक्षणिक नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह
कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती, वर्कलोडच्या तुलनेत जाहिरातीत नमूद पदांची संख्या, टॅप योजनेतील निवड प्रक्रिया आणि शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतरही शिक्षकांची उपलब्धता या सर्व बाबींवरून विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. माहेश्वरी यांच्या शैक्षणिक नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कुलगुरू हे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील प्रमुख असल्याने अध्यापनाचे नियोजन, आवश्यक शिक्षकांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित याबाबत वेळेवर निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे विद्यापीठातील काही घटकांचे म्हणणे आहे.
दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात निश्चित असताना कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती प्रक्रिया त्यापूर्वीच पूर्ण का केली जात नाही? प्रत्यक्ष वर्कलोडच्या तुलनेत किती शिक्षकांची आवश्यकता आहे आणि त्यापैकी किती पदांना जाहिरातीत मंजुरी देण्यात आली आहे? शिक्षकांची कमतरता असताना कमी पदांची जाहिरात का काढण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे आता कुलगुरू प्रा.माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांची संख्या वर्कलोडच्या आधारे निश्चित करून नियुक्ती प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे न झाल्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत कुलगुरू प्रा. विजय माहेश्वरी आणि विद्यापीठ प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय आहे, याकडे आता विद्यापीठ परिसराचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post