हीच तर राजकीय फूट..; शिंदे गटाचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार दावा; वाचा महत्त्वाचे मुद्दे

नवी दिल्ली । शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या प्रमुख आक्षेपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पक्षाची अधिकृत घटना, संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील संख्याबळ या मुद्द्यांवर आपला युक्तिवाद केंद्रित केला.

ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळातील फूट ही केवळ आमदारांची फूट असून, त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षाचा निर्णय घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद केल्याचे सांगण्यात आले. याला उत्तर देताना कौल यांनी आमदार आणि खासदारांनी घेतलेली वेगळी राजकीय भूमिका हीच पक्षातील राजकीय फूट दर्शवत असल्याचा दावा केला.

१९९९च्या पक्षघटनेचा मुद्दा ऐरणीवर

कौल यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित केला. ठाकरे गट ज्या पक्षघटनेच्या आधारे दावा करत आहे, ती घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नव्हती, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.निवडणूक आयोगाशी झालेल्या दीर्घ पत्रव्यवहारानंतर १९९९ मध्ये सुधारित पक्षघटना अस्तित्वात आली आणि आयोगाने आपला निर्णय घेताना याच अधिकृत घटनेचा आधार घेतला, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

पक्षातील लोकशाही व्यवस्थेवरही प्रश्न

पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि अंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही शिंदे गटाने मांडला. पक्षातील पदरचना ही खरोखर कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते का, याची तपासणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे कौल यांनी सांगितले.पक्षात निवडणुका न घेता केवळ तात्पुरत्या किंवा अ‍ॅड-हॉक पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या होत असतील, तर अशी रचना कार्यकर्त्यांची खरी इच्छा प्रतिबिंबित करते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना प्रकरणात आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा कौल यांनी फेटाळला. भारतीय संविधानातील कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक अधिकार प्राप्त आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.राजकीय पक्षांच्या लोकशाही कामकाजाबाबत आयोग अनेक वर्षांपासून संबंधित पक्षांशी पत्रव्यवहार करत आला आहे. त्यामुळे पक्षाची अंतर्गत रचना आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची भूमिका तपासण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.

पक्ष कुणाचा हे ठरवताना तीन निकष

शिवसेना पक्षावर दावा कोणाचा, हे ठरवताना निवडणूक आयोगाने तीन प्रमुख बाबींचा विचार केल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. यामध्ये पक्षाची घटना, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळातील आमदार-खासदारांचे संख्याबळ यांचा समावेश असल्याचे कौल यांनी सांगितले.केवळ कागदोपत्री पक्षघटना अस्तित्वात आहे म्हणून प्रत्यक्ष संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही त्यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले.

पक्षातील मोठ्या प्रमाणावरील पदरचना जर निवडणुकीऐवजी तात्पुरत्या नियुक्त्यांवर आधारित असेल, तर पक्षाचा खरा संघटनात्मक आधार कोणाकडे आहे, हे ठरवताना निवडणूक आयोगाला त्याची दखल घेता येते, असा दावा कौल यांनी केला. दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून ठाकरे आणि शिंदे गटातील संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, दोन्ही बाजूंकडून आपापल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे मांडले जात आहेत. त्यामुळे न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.