मुंबई : एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेने 7.8 टक्के विकासदर नोंदवल्याची आकडेवारी केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आली. या वाढीचे सरकारकडून कौतुक होत असतानाच विरोधकांनी मात्र या आकडेवारीवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महागाईचा वाढता ताण असताना GDP वाढीचा दावा जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर निशाणा साधला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत चांगल्या स्थितीत असल्याचे चित्र सरकारकडून उभे केले जात असल्याची टीका पवार यांनी केली. अर्थव्यवस्थेसमोरील मूलभूत अडचणींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
पवार म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती उत्तम असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेसमोरील वास्तविक समस्या आणि त्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर काय होत आहे, याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडत असून आगामी काळात नागरिकांना त्याची झळ आणखी जाणवू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
काँग्रेसकडून GDP आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
GDP वाढीच्या आकडेवारीवरून काँग्रेसनेही केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. GDP मोजण्याच्या पद्धतीत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे विकासदराचे आकडे अधिक फुगलेले दिसत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
केरळ काँग्रेसने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सरकारच्या GDP आकडेवारीवर उपरोधिक टीका केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलना बिअरच्या मगशी, तर GDPच्या आकडेवारीची तुलना बिअरवरील फेसाशी करत सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. महागाईचा वाढता भार नागरिक सहन करत असताना केवळ GDPच्या आकडेवारीच्या माध्यमातून विकासाचे चित्र रंगवले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
सरकारकडून विरोधकांना प्रत्युत्तर
दरम्यान, विरोधकांच्या आरोपांना केंद्र सरकारकडूनही प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. काँग्रेसला देशाची आर्थिक प्रगती पाहवत नसल्याची टीका केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली. भारताचा विकास होत असताना विरोधकांकडून त्यावर शंका उपस्थित केल्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
देशाच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयानेही GDPची आकडेवारी आणि तिच्या गणनेच्या पद्धतीबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळे 7.8 टक्के GDP वाढीचा आकडा हा आर्थिक प्रगतीचा पुरावा की आकडेवारीचा खेळ, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post