मुंबई । सामायिक सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सहहिस्सेदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून जमिनींच्या व्यवहारांमधील अनियमितता आणि बनावट प्रकारांना आळा घालण्यावर भर दिला जात आहे.
ग्रामीण भागातील समस्या आणि भविष्यातील धोके
ग्रामीण भागात अनेकदा एकाच सातबारा उताऱ्यावर वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा कुटुंबाच्या सामायिक जमिनीची अनेक व्यक्तींच्या नावांवर नोंद असते. अद्याप अधिकृत वाटणी न झालेल्या अशा जमिनींच्या व्यवहारावेळी सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून किंवा त्यांच्या हक्कांसंदर्भात स्पष्टता नसताना व्यवहार करण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे भविष्यात मालकी हक्कावरून गंभीर वाद निर्माण होणे, न्यायालयीन लढाया वाढणे आणि नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. ही जोखीम टाळण्यासाठी आता व्यवहारापूर्वी कागदपत्रांची कसून पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे नियम आणि तरतुदी:
सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनीच्या विक्री व्यवहारात संबंधित सहहिस्सेदारांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) आवश्यक असणार आहे. यामुळे जमिनीवर स्वतःच्या हक्कापुरतीच विक्री करता येते की संपूर्ण मालमत्तेसाठी इतरांची संमती आवश्यक आहे, हे स्पष्ट होईल.
जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित नोंदी, अचूक क्षेत्रफळ आणि हद्दी तपासण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर डिजिटल सातबारा, आठ-अ, फेरफार उतारे, मालमत्ता पत्रक आणि ‘क’ प्रत उपलब्ध असल्याने नागरिकांना घरबसल्या अधिकृत नोंदींची पडताळणी करणे सोपे होणार आहे.
आवश्यक संमती, परवानग्या किंवा कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संशयास्पद किंवा अनियमित व्यवहारांची दस्त नोंदणी रोखली जाणार आहे.
नागरिकांची फसवणूक टळणार
जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांना महसूल कार्यालये आणि न्यायालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामायिक सातबारा असलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात सहहिस्सेदारांची संमती, कागदपत्रांची कायदेशीर पूर्तता आणि पारदर्शकता ठेवल्यास नागरिकांचे मालमत्तेवरील हक्क अधिक सुरक्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
Discussion about this post