‘कर्नाटकला जमलं, महाराष्ट्राला का नाही?’ दुष्काळाच्या मुद्द्यावर रोहित पवारांचा सरकारला सवाल

मुंबई । महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवरून राज्य सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑक्टोबरनंतर दुष्काळी स्थितीचे पंचनामे करण्यात येतील, असे जाहीर केले आहे. तसेच एनडीआरएफच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधीच मदत देण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. “कर्नाटक सरकार दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवू शकते, तर महाराष्ट्र सरकार का करू शकत नाही?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी अडचणीत आहेत. यापूर्वीही त्यांनी राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली होती.

कर्नाटकचा दाखला देत सरकारला सवाल

रोहित पवार यांनी कर्नाटकातील परिस्थितीचा दाखला देत महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्नाटकात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा करून केंद्राकडे आपत्ती निवारण निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक सरकारने सुरुवातीला १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले असून, केंद्राकडे एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदतीची मागणी करण्याची तयारी असल्याचे वृत्त आहे.

महाराष्ट्रातही पावसाचा मोठा खंड आणि पीक नुकसानीची परिस्थिती असताना दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी ५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला.

“सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा करू नये”

रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करत, परतीच्या पावसामुळे काही भागात पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज कमी होईल आणि त्यामुळे सरकारी निधी वाचेल, असा सरकारचा अंदाज असल्यास तो शेतकऱ्यांवरील अन्याय ठरेल, असा आरोप केला.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र एनडीआरएफच्या मदतीसाठी आवश्यक प्रक्रियेनुसार ५ ऑक्टोबरनंतर पंचनामे केले जातील, असे सांगितले असून, एनडीआरएफची मदत मिळण्याची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे.

त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया, पंचनामे आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत या मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.