परीक्षा सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; काय आहे शिक्षेची तरतूद?

नवी दिल्ली : देशभरातील स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ (Anti Paper Leak Law) ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीनंतर हा कायदा लागू होणार असून पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांवर अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नव्या कायद्यानुसार दोषींना कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत पेपरफुटीमागील संपूर्ण रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे सांगितले. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, या कायद्यामुळे परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. प्रभावी तपास यंत्रणा, कडक शिक्षा आणि जलद न्यायप्रक्रिया यामुळे भविष्यात पेपरफुटीच्या घटनांना मोठा आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला.

९० दिवसांत निकाल, दोन महिन्यांत तपास पूर्ण

नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्यात पेपरफुटी प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या न्यायालयांमध्ये दररोज सुनावणी होईल आणि ९० दिवसांच्या आत खटल्याचा निकाल देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच तपास यंत्रणेला दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शिक्षा आणि दंडात मोठी वाढ

यापूर्वीच्या २०२४ च्या कायद्यानुसार पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. नव्या सुधारित कायद्यात ही शिक्षा वाढवून ५ ते १० वर्षे करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी असलेला १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आता वाढवून १० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.

विशेष टास्क फोर्स करणार तपास

पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास अधिक प्रभावी करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स (STF) स्थापन करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा अशा गुन्ह्यांमागील संपूर्ण साखळी उघड करून दोषींवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

अलीकडेच विविध स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत पेपरफुटीची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने हा कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या कायद्यामुळे भविष्यात परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.