मुंबई । भारतात भविष्यात प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटांचा वापर सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) नोटा छापणारी कंपनी भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड (BRBNMPL) यांनी पॉलिमर शीट तयार करण्यासाठी जागतिक कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. या हालचालीमुळे भारतात कागदी नोटांऐवजी अधिक टिकाऊ आणि सुरक्षित प्लास्टिक नोटा चलनात येण्याची चर्चा पुन्हा रंगली आहे.
या निविदांनुसार कंपन्यांना अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांनी युक्त पॉलिमर शीट तयार कराव्या लागणार आहेत. भविष्यात याच शीटवर भारतीय चलनी नोटा छापल्या जाऊ शकतात. मात्र, प्लास्टिक नोटा सुरू करण्याबाबत RBI ने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.
कडक सुरक्षा अटी लागू
निविदा प्रक्रियेत राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पॉलिमर शीट तयार करणाऱ्या कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून सुरक्षा मंजुरी घेणे बंधनकारक असेल. तसेच या शीटसाठी लागणारा कोणताही कच्चा माल किंवा साहित्य चीन किंवा पाकिस्तानमधून आलेला नसावा, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे. भारतासाठी तयार केलेले साहित्य इतर कोणत्याही देशासाठी वापरता येणार नाही. याशिवाय संबंधित क्षेत्रात किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांनाच या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.
सुरुवातीला होणार चाचणी
RBI प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर पॉलिमर नोटांची चाचणी करणार आहे. यासाठी सुमारे ६८ हजार रीम पॉलिमर शीट खरेदी करण्यात येणार असून, त्यावर दोन वेगवेगळ्या मूल्यांच्या नोटा छापल्या जाणार आहेत. ही चाचणी यशस्वी ठरल्यास मोठ्या प्रमाणावर पॉलिमर शीटची खरेदी करून पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ५ जून रोजी पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर प्लास्टिक नोटांचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले होते. मात्र, या योजनेचे फायदे, खर्च आणि व्यवहार्यता यांचा अभ्यास सुरू असून अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
जगातील अनेक देशांत पॉलिमर नोटा
सध्या जगातील सुमारे ६० देशांमध्ये पॉलिमर नोटांचा वापर केला जातो. ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये सर्वप्रथम १० डॉलरची प्लास्टिक नोट चलनात आणली होती. त्यानंतर सिंगापूर, कॅनडा, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आणि रोमानिया यांसह अनेक देशांनी पॉलिमर नोटा स्वीकारल्या. या नोटा कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ, जलरोधक आणि बनावट नोटा रोखण्यासाठी अधिक सुरक्षित मानल्या जातात.
भारतातही ही योजना प्रत्यक्षात आली, तर देशाच्या चलन व्यवस्थेत मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. मात्र, सध्या ही प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात असून RBI कडून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.














Discussion about this post