जळगाव । जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. पात्र प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजूर करताना जमिनीसाठी स्वतंत्र एनए परवानगी, एनए एनओसी किंवा बिगरशेती सनद मागू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्र भू-महसूल संहितेतील सुधारणांनुसार, जर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ अंतर्गत एखाद्या जमिनीच्या तुकड्यासाठी विकास परवाना, बांधकाम परवाना किंवा आराखडा मंजूर केला असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र एनए परवानगीची यापुढे आवश्यकता राहणार नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज मंजुरीच्या वेळी जमीनमालकांकडून स्वतंत्र एनए परवानगी, एनओसी किंवा बिगरशेती सनद मागत होत्या. यामुळे नागरिकांच्या कर्ज अर्जांना अनावश्यक विलंब होत होता.
नव्याने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, केवळ स्वतंत्र एनए परवानगी, एनओसी किंवा बिगरशेती सनद उपलब्ध नाही या कारणास्तव पात्र कर्ज प्रकरणांना विलंब लावणे किंवा नाकारणे योग्य ठरणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, जर एखादी जमीन सध्याच्या सरकारी नियमांनुसार एक-वेळ रूपांतरण प्रीमियमच्या अधीन असेल, तर अर्जदाराने बीजक किंवा अधिकृत पुरावा सादर केल्यानंतर स्वतंत्र एनए परवानगी, एनओसी (NOC) किंवा दस्तऐवजाची मागणी करू नये.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना या सुधारित तरतुदींची माहिती त्यांच्या सर्व संबंधित शाखांमध्ये तात्काळ प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जमीन कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Discussion about this post