मुंबई | बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथील मिसिंग प्रकरणात निर्दोष आदिवासी पिता-पुत्राला चुकीच्या पद्धतीने अटक करून अमानुष छळ करण्यात आल्याचा मुद्दा मंगळवारी विधानसभेत चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हा विषय सभागृहात उपस्थित करत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांचे वर्तन “अतिशय लाजिरवाणे” असल्याचे मान्य करत दोषींवर फौजदारी कारवाई, विभागीय चौकशी आणि पात्र अधिकाऱ्यांना सेवेतून निष्कासित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
चर्चेदरम्यान रोहित पवार यांनी या घटनेची तुलना ‘जय भीम’ चित्रपटाशी केली. चित्रपटात जसे खरे आरोपी सापडत नसल्याने गरीब आदिवासींना पकडून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने गुन्ह्याची कबुली घेतली जाते, तसाच प्रकार महाराष्ट्रात घडल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जळगाव जामोद येथे एका महिलेचा जळालेला मृतदेह आढळल्यानंतर तपासात यश न आल्याने मध्य प्रदेशातील गरीब आदिवासी समाजातील एका निर्दोष पिता-पुत्राला ताब्यात घेण्यात आले. मृतदेह त्यांच्या मुलीचाच असल्याची कबुली देण्यासाठी त्यांचा कथितपणे अमानुष छळ करण्यात आला.
मात्र, ज्या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता, ती महिला प्रत्यक्षात नाशिकमध्ये जिवंत असल्याचे समोर आले. ही घटना समजताच ती स्वतः पोलिस ठाण्यात हजर झाली आणि संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. त्यामुळे निर्दोष पिता-पुत्रावरील कारवाई थांबली. अन्यथा त्यांना दीर्घ काळ तुरुंगवास किंवा गंभीर शिक्षेला सामोरे जावे लागले असते, असा दावा रोहित पवार यांनी केला.
सरकारने सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात केवळ जबाबाच्या आधारे अटक करण्यात आल्याचा उल्लेख असल्याबद्दल रोहित पवार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. संबंधित व्यक्तींना टॉर्चर करण्यात आल्याचे व्हिडिओ आणि नातेवाइकांचे आरोप सार्वजनिक झाले असून चुकीचे उत्तर सभागृहाच्या पटलावरून मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, या प्रकरणात केवळ निलंबन पुरेसे नसून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, जेणेकरून पोलिस दलात चुकीच्या कारवाईविरोधात कठोर संदेश जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
Discussion about this post