मुंबई । राखीव प्रवर्गातील (मागासवर्गीय) उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देण्यावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यात मोठे राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण झाले होते. अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि चौफेर झालेल्या टीकलेमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला महाधिवक्त्यांचा सल्ला येईपर्यंत स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्य सरकारने गेल्या गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देण्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलंच तापलं होतं; अनेक संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. दरम्यान, सरकारने घेतलेला हा निर्णय घटनेला धरून नसल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता.
या सगळ्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि मंत्री संजय राठोड यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जोपर्यंत महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतला जात नाही, तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो, तसेच ही एक घटनात्मक त्रुटी ठरण्याची शक्यता आहे. मंत्र्यांच्या तीव्र विरोधानंतर, “महाधिवक्त्यांच्या सल्ल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेऊ,” असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यामुळे तूर्तास राज्य सरकारने मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारण्याच्या आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
Discussion about this post