मुंबई । राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी’ भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे.येत्या 1 मे रोजीपासून या नियमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
दुसरीकडे येत्या 4 मे रोजीपासून आम्ही या निर्णयाविरोधात संपावर जाऊ, अशी भूमिका सर्वच ऑटो, टॅक्सी चालकांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्याच शिवसेनेतील काही एका नेत्याने या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यामुळे सरकार या नियमावर पुनर्विचार करणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. असे असतानाच आता मराठी सक्तीच्या निर्णयाबाबत सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य परिवहन आयुक्तांनी याबाबतचा प्रस्ताव गृह विभागाला पाठवला आहे. त्यामुळे आता मराठी सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणारच, असा अर्थ त्यातून काढला जात आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे.
हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू
दुसरीकडे या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
Discussion about this post