भुसावळ । भुसावळच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली असून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून निवडणूक आलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांना मुंबई उच्च न्यायालय कडून दिलासा मिळालेला नाही. जळगाव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आज ५ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
या प्रकरणात प्रतिवादी रजनी सावकारे यांच्या वतीने अॅड. वसंत भोलाणकर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने समितीच्या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती न देता पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. दरम्यान, तोपर्यंत गायत्री भंगाळे यांच्यावर कोणतीही फौजदारी कारवाई करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भुसावळ नगराध्यक्ष पद हे अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव असल्याने, गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांचे पद तांत्रिकदृष्ट्या रिक्त झाले आहे. त्यामुळे उपनगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांच्याकडे नगराध्यक्ष पदाचा कार्यभार आपोआप सोपवण्यात आला आहे. आगामी सहा आठवड्यांपर्यंत तरी भुसावळच्या नगराध्यक्षपदी शैलजा नारखेडे यांचाच कार्यकाळ राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या निर्णयामुळे शहराच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post