नवी दिल्ली । आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत इंधनाचे दर गगनाला भिडलेले असताना, केंद्र सरकारने दिलासादायक घोषणा केली आहे. सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार, २२% ते ३०% इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या पेट्रोलवर यापुढे कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे पर्यायी इंधनाचा वापर वाढणार असून सर्वसामान्यांचे खिशावरील ओझे कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, २२%, २५%, २७% आणि ३०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. मात्र, या करमाफीसाठी सरकारने एक महत्त्वाची अट ठेवली आहे. हे इंधन भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या नियमांनुसार आणि ठरवून दिलेल्या मानकांनुसारच तयार केलेले असले पाहिजे.
कच्च्या तेलाची किंमत सध्या प्रति बॅरल ११४ डॉलरवर पोहोचली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होत आहे. ही आयात कमी करण्यासाठी आणि रुपयाची स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. भारतात इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्याने ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यांपासून केले जाते. त्यामुळे या स्वस्त इंधनाची मागणी वाढल्यास सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त पेट्रोल मिळेलच, शिवाय शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळून त्यांचाही मोठा फायदा होणार आहे.
कोणते इंधन अधिक स्वस्त?
देशात आतापर्यंत २०% इथेनॉल मिश्रण असलेल्या ‘E20’ पेट्रोलचा प्रचार केला जात होता. मात्र, जागतिक अस्थिरतेच्या काळात देशाचे परकीय चलन वाचवण्यासाठी भारताने अलीकडेच ‘E85’ इंधन बाजारात आणले आहे. E85 इंधनामध्ये तब्बल ८५% इथेनॉल आणि केवळ १५% पेट्रोल असते. विशेष म्हणजे, नवीन ‘E85’ इंधन हे सध्याच्या ‘E20’ पेट्रोलपेक्षा प्रति लिटर २० रुपयांनी स्वस्त आहे.
उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?
उत्पादन शुल्क (Excise Duty) हा देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवर आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर प्रामुख्याने अल्कोहोल, तंबाखू आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जातो. आता पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या विशिष्ट मिश्रणावर हा कर शून्य करण्यात आला आहे.
Discussion about this post