मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील आपल्या ताज्या अहवालात कॅगने नमूद केले आहे की, सरकारने या योजनेवर मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च केला. विशेष म्हणजे, या अतिरिक्त खर्चाबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, सुरुवातीला या योजनेसाठी २६,२०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘लेक लाडकी’ योजनेतील ३,४९०.७५ कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवण्यात आला. त्यामुळे एकूण उपलब्ध निधी २९,६९३.०९ कोटी रुपये झाला. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेवर ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याने बजेटपेक्षा मोठी तफावत निर्माण झाली.
कॅगने सरकारच्या आर्थिक नियोजनावरही ताशेरे ओढले आहेत. मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांसाठी अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थ्यांची संख्या आणि निधीची वास्तविक गरज यांचे अचूक मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, अतिरिक्त खर्च आणि वारंवार पुरवणी मागण्या टाळण्यासाठी आर्थिक नियोजन अधिक सक्षम करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत १५ हजार ५८६ कोटी रुपये काढून ते व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स (VPDA) मध्ये ठेवण्यात आल्याचा उल्लेख. तातडीची गरज नसताना निधी अशा खात्यांमध्ये पार्क करणे हे अर्थसंकल्पीय शिस्तीच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, राज्यातील महिला कल्याणावरील खर्चात मोठी वाढ झाल्याची नोंदही कॅगने केली आहे. २०२३-२४ मध्ये २६१.७८ कोटी रुपये असलेला खर्च २०२४-२५ मध्ये थेट ३३,५५४.३६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. हा खर्च महिलांच्या थेट आर्थिक मदतीसाठी महत्त्वाचा असला, तरी त्याचवेळी सामाजिक क्षेत्रातील गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकासावरील खर्चात घट झाल्याची बाबही अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. याचा भविष्यात सार्वजनिक सेवांच्या शाश्वततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता कॅगने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, कॅगच्या या निरीक्षणांमुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी काळात यावरून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post