मैत्रीच्या आडून डोनाल्ड ट्रम्पचा भारताला मोठा धक्का; अमेरिकी सिनेटमध्ये भारत विरोधी बिल पास

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चांगले संबंध असल्याचे तसेच भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे वारंवार सांगत असतात. मात्र, अमेरिकन सिनेटने नुकतेच मंजूर केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण विधेयकामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव आणण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ 2026’ या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटने तब्बल 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजुरी दिली. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर दबाव आणणे आणि युक्रेन युद्धासाठी रशियाला मिळणारा आर्थिक आधार कमी करणे हा आहे.

या विधेयकातील सर्वाधिक चर्चेची तरतूद म्हणजे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांच्या आयातीवर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या तरतुदीमुळे रशियन तेलाचा मोठा खरेदीदार असलेल्या भारतावरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा 100 टक्के टॅरिफ भारतावर तातडीने लागू झालेला नाही. विधेयक राष्ट्राध्यक्षांना असा टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देते आणि त्याची अंमलबजावणी त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. तसेच ही तरतूद रशियन ऊर्जेचे सर्वाधिक खरेदीदार असलेल्या ठरावीक देशांपुरती मर्यादित आहे.

भारत-चीनवर लक्ष

रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आणि चीनचा समावेश आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा सर्वाधिक परिणाम या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की रशियन तेल आणि गॅसच्या खरेदीतून मिळणारा पैसा रशियाच्या युद्धयंत्रणेला बळ देतो. अमेरिकन सिनेटमधील चर्चेतही रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नाला त्याच्या युद्धयंत्रणेचा महत्त्वाचा आर्थिक आधार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

रशियन अधिकारी आणि उद्योगपतींवरही निर्बंध

या विधेयकात केवळ रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांनाच लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. रशियन अधिकारी, उद्योगपती, त्यांचे कुटुंबीय, बँका आणि आर्थिक संस्था तसेच रशियाच्या ‘शॅडो फ्लीट’वरही निर्बंध लावण्याची तरतूद आहे. याशिवाय इराणच्या ऊर्जा आणि शस्त्र क्षेत्राला आर्थिक मदत मिळण्यावर निर्बंध कायम ठेवण्यासाठीच्या तरतुदींचाही विधेयकात समावेश आहे.

लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावाने विधेयक

या विधेयकाचे नाव दिवंगत अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ओ. ग्रॅहम यांच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे. ग्रॅहम हे युक्रेनचे कट्टर समर्थक मानले जात होते आणि रशियाविरोधात कठोर निर्बंध लावण्याच्या मागणीसाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील होते. त्यांच्या निधनानंतरही त्यांनी पुढाकार घेतलेल्या या विधेयकाला सिनेटने मोठ्या बहुमताने मंजुरी दिली.

पुढे काय?

सिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाकडे जाणार आहे. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यामुळे भारतावर 100 टक्के टॅरिफचा निर्णय सध्या झालेला नसून, भविष्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना असा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वस्त रशियन कच्च्या तेलाचा पुरवठा कायम ठेवताना अमेरिकेसोबतचे व्यापार संबंध आणि संभाव्य टॅरिफचा दबाव यामध्ये भारताला संतुलन साधावे लागणार आहे.