गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वाहतूक, विक्रींवर सक्त कारवाईच्या ज‍िल्हाध‍िकाऱ्यांच्या तहसीलदारांना सूचना

जळगाव : तहसीलदार हा महसूल प्रशासनाचा महत्त्वाचा कणा असून तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष फ‍िल्डवर सक्रीय राहत काम करावे. गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन वाहतूक आणि विक्रींवर सक्त कारवाई करण्यात यावी. यातील सहभागी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशा सूचना ज‍िल्हाध‍िकारी आयुष प्रसाद यांनी ज‍िल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना द‍िल्या आहेत.

ज‍िल्हाध‍िकारी आयुष प्रसाद हे महसूल प्रशासनाच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेत असतात. या आढाव्यात त्यांनी तहसीलदारांचे कामकाजाचा आढावा घेत सूचना द‍िल्या आहेत. ज‍िल्हाध‍िकारी श्री.प्रसाद म्हणाले, निवडणूक विषयक कामकाजाला तहसीलदारांनी उच्च प्राधान्य द्यावे. फॉर्मचे डिजिटायझेशन, फॉर्म 6,7,8 मतदार ओळखपत्र स्कॅनिंग आणि वितरण याबाबींवर लक्ष देण्यात यावे. सर्व मतदान केंद्रांना भेट द्यावी. वसूलीच्या कामकाजाकडे ही लक्ष देण्यात यावे. दंड , ल‍िलाव, नजराणा वसूली, महसूली वसूलीची टक्केवारीत वाढ होईल. याकडे लक्ष देण्यात यावे.

गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि विक्रींवर सक्त कारवाई करतांना रेती घाटांवर वारंवार नियमित छापे टाका, प्रमुख बांधकाम स्थळे ओळखा आणि वाळूचा स्रोत सत्यापित करावीत. सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस असल्याची खात्री करण्यासाठी मोहीम राबव‍िण्यात यावी. रेशनकार्ड मधून मृत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे 21 ड‍िसेंबरपर्यंत हटव‍िण्यात यावीत. 30 नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी मरण पावलेली कोणतीही व्यक्ती यापैकी कोणत्याही यादीत नसल्याचे सुनिश्चित करा. सामाज‍िक व‍िशेष अर्थसहाय्य लाभांच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यााना घरपोच म‍िळाला पाह‍िजे. यासाठी थेट लाभ (डीबीटी) वितरणासाठी पोस्टल बँकबरोबर समन्वय ठेवण्यात यावा. अशा सूचना ही ज‍िल्हाध‍िकाऱ्यांनी यावेळी द‍िल्या.

21 डिसेंबरपर्यंत रेशनचे वितरण 100% झाले पाहिजे. सर्व रेशन गोडाऊनची साठा पडताळणी आणि तपासणी, मोबाईल नंबर, आधार सीडिंग आणि 12 अंकी रेशन (ONOR) काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. रेशन दुकानाबाबतच्या तक्रारींबाबत चौकशी करून ती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात यावी. रेशन दुकाने आयएसओ करण्यास प्राधान्य द्यावे. सर्व रेशन दुकानांसाठी रेशन समितीची बैठक घेण्यात यावी. वेअर हाऊस कॉर्पोरेशनद्वारे बांधण्यात येत असलेल्या नवीन गोडाऊनला भेट देण्यात यावी.

सर्व विजयी उमेदवारांच्या नावांची नोंद करणारे अहवाल तयार करण्यात यावेत. ज्यांनी खर्च विवरणपत्र योग्य स्वरूपात सादर केले नाही ते त्वरित सादर करण्याबाबत कळव‍िण्यात यावे. 155, दंडाधिकारी (107, 109) आणि मामलदार न्यायालय अधिनियम प्रकरणांमध्ये शून्य पेंडन्सी सुनिश्चित करणे. शून्य प्रलंबितता सुनिश्चित करण्यासाठी मंडळ अधिकारी, पोलीस आणि TLR यांच्याशी समन्वय साधण्यात यावा. अशा सूचना ही ज‍िल्हाध‍िकारी श्री.प्रसाद यांनी यावेळी द‍िल्या.

०००००००००