नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबाबत सोशल मीडियावर केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात पत्रकार निखिल वागळे यांनाही न्यायालयाने उपस्थित राहण्यास सांगितले असून, त्यांना पुढील सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित हा विषय केवळ संबंधित व्यक्तींपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेशी निगडित असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाबाबत सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानांमुळे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने (SCBA) या प्रकरणी याचिका दाखल केली असून, त्यासाठी भारताच्या अॅटर्नी जनरल यांनी लेखी संमती दिली होती. या याचिकेच्या आधारे संबंधित व्यक्तींविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू आहे.
निखिल वागळेंनी मागितली बिनशर्त माफी
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्यास नकार दिल्यानंतर पत्रकार निखिल वागळे यांनी सोशल मीडियावर कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. या प्रकरणानंतर वागळे यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि संबंधित पोस्ट हटवली.
मात्र, संबंधित पोस्ट हटवण्यासाठी पाच दिवसांचा विलंब झाल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. वागळे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. वागळे यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन केलेले नसून, त्यांना केलेल्या विधानाचा पश्चात्ताप असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
वागळेंना ऑनलाइन उपस्थितीची परवानगी
निखिल वागळे मुंबईत राहत असल्याने त्यांना पुढील सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, आवश्यक वाटल्यास भविष्यात त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. दरम्यान, संजय राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळासह कायदे क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या अवमानाच्या या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान काय घडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Discussion about this post