नवी दिल्ली । शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून आज पुन्हा पक्षघटनेचा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. शिवसेनेची २०१८ मधील पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नसल्याचा दावा करत आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे २०११ च्या पक्षघटनेनुसार निर्णय घेतल्याचे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिंदे गटाकडून प्रत्येक सुनावणीत हा मुद्दा सातत्याने मांडला जात असून, त्याचा उद्धव ठाकरे गटाच्या भूमिकेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच नीरज कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला दिला. तसेच भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीचाही संदर्भ देण्यात आला. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही कौल यांनी आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली. विधिमंडळाचे सदस्य हे राजकीय पक्षाचाही भाग असतात. त्यामुळे पक्षाशी संबंधित निर्णय घेताना त्यांचा विचार करणे चुकीचे ठरू शकत नाही, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली.
‘२०१८ ची पक्षघटना आयोगाकडे नाही’
शिवसेनेची २०१८ सालची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा कौल यांनी पुन्हा उपस्थित केला. आयोगाकडे जी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, त्याच आधारावर आयोगाला निर्णय घ्यावा लागतो, असे त्यांनी सांगितले.२०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या पक्षघटनेत पक्षाच्या मार्गदर्शक सूचनांची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याचा दावाही कौल यांनी केला. तसेच निवडणूक आयोगाशी संवाद साधणारी व्यक्ती ही पक्षाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेतून निवडून आलेली असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पक्षप्रमुखाची निवड कशी व्हावी?
शिवसेना पक्षप्रमुखाची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि प्रतिनिधीसभेने केली पाहिजे, असा युक्तिवादही नीरज कौल यांनी केला. पक्षप्रमुख हे पक्षातील सर्वोच्च पद असून, त्यानंतरचे नेते आणि उपनेतेही ठरावीक संघटनात्मक प्रक्रियेतून निवडले गेले पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले.पक्षाची घटना आणि त्यानुसार होणाऱ्या संघटनात्मक निवडणुका यांची प्रक्रिया काय असावी, याबाबत कौल यांनी न्यायालयासमोर सविस्तर भूमिका मांडली.
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील राजकीय मतभेदांचा मुद्दाही सुनावणीत उपस्थित करण्यात आला. हे मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता थेट राजकीय पक्षाच्या पातळीवर पोहोचले होते, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.जून २०२२ मध्ये दोन्ही गटांनी स्वतंत्र बैठका घेतल्या, तसेच विधिमंडळ पक्षनेता आणि मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांच्या नियुक्त्यांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यात अविभाज्य संबंध असल्याचेही नीरज कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Discussion about this post