ई-चलन थकीत ठेवणं पडणार महागात? वीज बिल, RC, PUC अन् लायसन्सबाबत सुप्रीम कोर्टाची सूचना

वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर आकारण्यात आलेल्या ई-चलनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ई-चलनाची रक्कम थकीत असल्याने तिच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध पर्यायांवर चर्चा केली आहे. यामध्ये थकीत ई-चलनाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याच्या पर्यायाचाही समावेश आहे. मात्र, हा कोणताही लागू झालेला नियम नसून न्यायालयाने वसुलीसाठी हा पर्याय सुचवला आहे.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ई-चलनांच्या वसुलीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी झाली. केवळ मोठ्या प्रमाणावर ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, तर त्यातून दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणेही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

४५ हजार कोटींची थकबाकी

सुनावणीदरम्यान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे ई-चलनांच्या माध्यमातून सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली. यापैकी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांवर न्यायालयात चर्चा झाली.

वीज बिलात दंडाची रक्कम जोडण्याचा पर्याय

वाहनधारक ई-चलनाचा दंड भरत नसतील, तर थकीत रक्कम त्यांच्या वीज बिलातील देयकासोबत जोडण्याचा पर्याय तपासता येईल, अशी सूचना न्यायालयाने केली. मात्र, सध्या ई-चलनाची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा कोणताही नवीन नियम लागू झालेला नाही. हा केवळ वसुलीसाठी चर्चेत आलेला पर्याय आहे.

RC, PUC आणि लायसन्सच्या सेवांवरही निर्बंध?

थकीत ई-चलनांची वसुली करण्यासाठी न्यायालयात आणखी काही पर्यायांवर चर्चा झाली. त्यामध्ये ई-चलन न भरलेल्या वाहनांच्या RC नूतनीकरणावर निर्बंध, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देण्यास मनाई, वाहन मालकी हस्तांतरण रोखणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे.

याशिवाय थकीत चलन असलेल्या वाहनांना ‘परिवहन’ पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करणे, फिटनेस आणि PUC प्रमाणपत्र रोखणे, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध किंवा विद्यमान लायसन्स निलंबित करण्याबाबतही चर्चा झाली.

रस्त्यावर अचानक तपासणी; वाहन जप्तीचाही पर्याय

थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनांचा शोध घेण्यासाठी रस्त्यावर अचानक तपासणी करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला. तपासणीदरम्यान संबंधित वाहनावरील दंड भरलेला नसल्याचे आढळल्यास आवश्यक कायदेशीर पावले उचलून वाहन जप्त करण्याचा पर्यायही चर्चेत आला. त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या नावावर किंवा वाहनावर कोणते ई-चलन प्रलंबित आहे का, याची अधिकृत माध्यमातून तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, वीज बिलातून ई-चलन वसुली किंवा वाहन-संबंधित सेवा थांबवण्याचे हे उपाय सध्या न्यायालयीन चर्चेतील पर्याय आहेत; ते आपोआप लागू झालेले नियम नाहीत.