शिक्षक भरतीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय ; वाचा काय आहे?

नवी दिल्ली : शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी केला आहे. संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनाच शिक्षक म्हणून नियुक्ती देता येईल, तसेच पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. आरटीई, एनसीटीई आणि यूजीसीच्या लागू असलेल्या नियमांनुसार शिक्षकांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या पात्रतेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

पात्रता नसलेल्या शिक्षकांबाबत स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम उपाय म्हणून शाळा आणि महाविद्यालयांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, संबंधित वैधानिक तरतुदींमध्ये निश्चित केलेली आवश्यक पात्रता नसलेल्या व्यक्तीची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. तसेच आधीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांकडेही आवश्यक पात्रता असणे बंधनकारक राहणार आहे. शिक्षक नियुक्तीच्या प्रक्रियेत संबंधित कायदे आणि नियमांमध्ये निश्चित केलेल्या किमान पात्रतेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आसाममधील याचिकेतून प्रकरण समोर

आसाममधील शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे शासकीयकरण करण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. काही यंत्रणांच्या माध्यमातून नियमित, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक भरती प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या व्यक्तींनाही सरकारी सेवेत प्रवेश मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

अशा शिक्षकांच्या पात्रतेची तपासणी करून संसदेने निश्चित केलेल्या कायदे आणि नियमांमधील किमान निकष पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय किंवा प्रांतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापन करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होणार?

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आवश्यक पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला. अशा नियुक्त्यांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि त्यांच्या भवितव्यावर होऊ शकतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार यांनी बाजू मांडताना काही ठिकाणी ‘ट्यूटर’ यांसारख्या पदनामांचा वापर करून पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना नियुक्त करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला. अशा प्रकारामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने संबंधित प्रकरणात नोटीस बजावत शिक्षक नियुक्तीतील पात्रतेच्या निकषांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.