मुंबई । राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आणि मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींचे कामकाज ठप्प होऊ नये आणि ग्रामस्थांना आवश्यक सेवा सुरळीत मिळत राहाव्यात, यासाठी आता या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार शासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींची जबाबदारी विस्तार अधिकाऱ्यांसह अन्य पात्र शासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विस्तार अधिकारी (कृषी), आरोग्य, शिक्षण आणि पंचायत यांच्यासह आवश्यकतेनुसार इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.
निवडणूक होईपर्यंत कारभार सुरळीत
अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामे, ग्रामस्थांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि दैनंदिन प्रशासकीय निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा ग्रामपंचायतींचा कारभार नियमितपणे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकांचा कालावधी कमाल सहा महिन्यांचा राहणार आहे. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया त्यापूर्वी पूर्ण झाल्यास प्रशासकाचा कार्यकाळ त्याच वेळी संपुष्टात येईल. म्हणजेच राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत प्रशासक कारभार पाहणार आहेत.
विकासकामांना मिळणार गती
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने गावांमधील विविध विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णय प्रभावित होऊ नयेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, नागरी सुविधा तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित दैनंदिन कामकाज सुरळीत ठेवण्यास प्रशासकीय व्यवस्था उपयोगी ठरणार आहे.
सरपंच परिषदेच्या मागणीला यश
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत करण्यासाठी सरपंच परिषदेने ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. या मागणीचा शासनस्तरावर पाठपुरावा झाल्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाने याबाबत निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय पोकळी निर्माण होणार नाही. निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत गावांचा कारभार नियमितपणे सुरू ठेवण्याची जबाबदारी आता प्रशासकांवर राहणार आहे.
Discussion about this post