‘सरकारला मनोज जरांगेंना मारायचंय’; संजय राऊतांच्या गंभीर आरोपाने खळबळ

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत, सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांना संपवायचे असल्याचे म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांचा संघर्ष आता सत्ताधाऱ्यांच्या गळ्यातील फास बनला असून सरकारला त्यांचा उपयोग उरलेला नाही, असा दावाही राऊत यांनी केला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा बुधवारी बारावा दिवस आहे. दीर्घकाळ अन्नत्याग केल्याने त्यांची प्रकृती खालावल्याचा दावा करत राऊत यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने जरांगे यांच्या आंदोलनाचा स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेतला आणि आता त्यांना वाऱ्यावर सोडले, असा आरोप त्यांनी केला.

जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या काही दिवसांत त्यांची प्रकृती सातत्याने खालावत असल्याचे सांगितले जात आहे. सोमवारी रात्री प्रकृती अधिक बिघडल्यानंतर मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी विनंती केल्यानंतर त्यांनी सलाईन लावून घेण्यास होकार दिला होता.

गेल्या अनेक दिवसांपासून अन्न न घेतल्याने त्यांना मोठ्या अशक्तपणाचा सामना करावा लागत असून रक्तातील साखरेची पातळीही कमी झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्याचा उल्लेख राऊत यांनी केला. अशा परिस्थितीतही सरकारकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचे सांगत त्यांनी ही परिस्थिती अमानुष असल्याचे म्हटले.

सरकारकडून ‘आता पर्याय नाही’चे संकेत

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. मात्र, सरकार आता त्यांच्या मागण्यांबाबत आणखी किती चर्चा करणार, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यापूर्वीच सरकारने आवश्यक निर्णय घेतले असून त्यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते. जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम असतील तर तो त्यांचा निर्णय आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते.

सरकार मराठा समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून निर्णय घेत असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे. मात्र, या निर्णयांवर जरांगे पाटील समाधानी नसतील तर त्यांचे समाधान करण्यासाठी सध्या सरकारकडे आणखी कोणता पर्याय आहे, हे सांगणे कठीण असल्याचे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.त्यामुळे एकीकडे जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम असताना दुसरीकडे सरकारकडूनही भूमिका कठोर होत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांच्या आरोपांमुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.