मुंबई : एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. तब्बल ९८० कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) सुभाष चंद्रा यांच्यासह इतरांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (LICHFL) तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी सुभाष चंद्रा यांनी आपली नेटवर्थ मोठ्या प्रमाणात वाढवून दाखवल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
LICHFLच्या तक्रारीनुसार, दोन वेगवेगळ्या कर्ज सुविधांद्वारे एकूण ९८० कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली होती. यातील पहिल्या कर्जाची रक्कम ५०० कोटी रुपये होती. वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे कर्ज घेण्यात आले होते. या कर्जात पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स ही सह-कर्जदार कंपनी होती. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी वैयक्तिक हमी दिली होती.
दुसऱ्या प्रकरणात ४८० कोटी रुपयांचे कर्ज डिजिटल सब्सक्राइबर मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला भाड्याच्या उत्पन्नाच्या आधारे देण्यात आले होते. या कर्जासाठी स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर मल्टी व्हेंचर्स ही सह-कर्जदार कंपनी होती. या कर्जातही सुभाष चंद्रा यांची वैयक्तिक हमी असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
नेटवर्थच्या आकड्यांवरून संशय
LICHFLच्या म्हणण्यानुसार, सुभाष चंद्रा यांच्या नेटवर्थशी संबंधित प्रमाणपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी DIM & Co. या फर्मने २८ मार्च २०१८ रोजी दिलेल्या प्रमाणपत्रात चंद्रा यांची नेटवर्थ तब्बल ५९,११३ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. यानंतर ४८० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी ६ जुलै २०१८ रोजी MPJ & Co. चार्टर्ड अकाउंटंट्सने दिलेल्या प्रमाणपत्रात त्यांची नेटवर्थ ४०,५६२ कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती. या दोन्ही कर्जांमध्ये चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
कर्ज थकल्यानंतर प्रकरण उघडकीस
दोन्ही कर्जखाती डिफॉल्ट झाल्यानंतर प्रकरण इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोडअंतर्गत पुढे गेले. याच प्रक्रियेदरम्यान कर्ज घेताना दाखवण्यात आलेल्या नेटवर्थवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.तक्रारीनुसार, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असताना सुभाष चंद्रा यांनी कर्ज घेताना दाखवण्यात आलेली नेटवर्थ प्रत्यक्षात आपली नसल्याचे सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २०२४ मध्ये त्यांनी आपली एकूण नेटवर्थ ३१.७९ कोटी रुपये असल्याचे दाखवले होते. तसेच २०१७-१८ या कालावधीत आपली नेटवर्थ ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कधीच नव्हती, असा दावा केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
या वेगवेगळ्या आकडेवारीमुळे LICHFLने CBIकडे तक्रार दाखल केली. कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी नेटवर्थची चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रांचा वापर झाला का, तसेच या संपूर्ण प्रकरणामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास आता CBIकडून केला जाणार आहे. दरम्यान, ९८० कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणामुळे सुभाष चंद्रा यांच्यासह संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
Discussion about this post