मुंबई । मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या जवळपास ९० टक्के मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत, असा दावा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला. मराठा समाजाच्या हितासाठी सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घेऊन आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी, असे आवाहन महाजन यांनी केले. मराठा समाजातील अनेक पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. काही मोजक्या प्रकरणांमध्ये प्रमाणपत्राच्या वैधतेला नकार देण्यात आला असून, त्यावरून सर्वसाधारण चित्र वेगळे दाखवणे योग्य नसल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत हे आरक्षण टिकू शकले नाही, अशी आठवणही महाजन यांनी करून दिली.
जलव्यवस्थापनावरही महाजनांची माहिती
दरम्यान, जलव्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जलमंथन बैठकीची माहितीही गिरीश महाजन यांनी दिली. राज्यातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः तापी पुनर्भरण (मेगा रिचार्जर) प्रकल्पाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रकल्पामुळे भविष्यात पाण्याच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने मोठा फायदा होऊ शकतो, असे महाजन यांनी नमूद केले.
तसेच, जल जीवन मिशनअंतर्गत काही भागांमध्ये पाण्याचे स्रोत उपलब्ध नसल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. या अडचणीवर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, पाणीपुरवठ्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.
Discussion about this post