नवी दिल्ली | सीबीएसई शाळांमध्ये नववी इयत्तेपासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत, तिसरी भाषा नववीऐवजी सहावी इयत्तेपासून शिकविण्याचा विचार करावा, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. नववीत नवीन भाषा सुरू केल्यास दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या तयारीवर परिणाम होऊन विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. ही याचिका राज्यातील जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेसंदर्भातील आणि त्या शाळांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, नववी ही दहावीच्या बोर्ड परीक्षेची तयारी सुरू होण्याची महत्त्वाची इयत्ता आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांवर नवीन भाषा शिकण्याचा ताण टाकणे योग्य नाही. त्याऐवजी तिसरी भाषा सहावीपासून सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना ती आत्मसात करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
NEP मध्ये हिंदीची सक्ती नाही
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP) हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आलेली नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यभाषा, इंग्रजी आणि कोणतीही तिसरी भाषा शिकविण्याची मुभा धोरणात असून, हिंदीच शिकविण्याची सक्ती नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
यावेळी न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तामिळनाडू सरकारला उद्देशून, “हिंदी नको असेल तर संस्कृत किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकविण्यात काय अडचण आहे?” असा सवालही उपस्थित केला.खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाला केवळ ते केंद्राचे आहे म्हणून विरोध करू नये, असा सल्लाही दिला. राज्याची स्वतंत्र शिक्षण व्यवस्था असू शकते, मात्र केंद्र सरकारच्या शाळांना त्यांचे धोरण राबविण्यापासून रोखू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्वतःचा शालेय अनुभव सांगितला
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी आपल्या शालेय शिक्षणाचा अनुभव सांगताना, माध्यमिक स्तरापासूनच तिसरी भाषा शिकविली जात असल्याने विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेपूर्वी भाषेचे चांगले ज्ञान मिळत असे, असे नमूद केले. एखादी भाषा जितक्या लवकर शिकण्यास सुरुवात होते, तितके विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरते, असेही त्यांनी सांगितले.
११ ऑगस्टला पुढील सुनावणी
तामिळनाडूमध्ये जवाहर नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या चर्चेचा निकाल पाहूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
Discussion about this post