जळगाव | राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ जाहीर केली आहे. नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त त्यांच्या लोककल्याणकारी आणि शेतकरीहिताच्या कार्यास अभिवादन म्हणून या योजनेस त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासासाठी त्यांनी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी मानले जाते.
शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही अनेक शेतकरी पुन्हा थकीत कर्जाच्या चक्रात अडकत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने यासंदर्भात अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. समितीच्या शिफारशींचा विचार करून शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही योजना लागू करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य शासनातर्फे घेण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी ही योजना लागू राहणार असून ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांनाही योजनेचा लाभ लागू राहणार आहे.
योजनेतील महत्त्वाचा बदल म्हणजे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभाची संधी देण्यात आली आहे. अतिरिक्त थकबाकीची रक्कम संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिली जाणार असून त्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत उपलब्ध राहणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवणे आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणार असून लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य राहणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जमीन धारणेची अट लागू राहणार नाही.
या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याचा अंदाज असून सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून शेती क्षेत्राला बळकटी देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय,जळगाव
Discussion about this post