शेतकरी कर्जमाफीचा मुहूर्त ठरला? या तारखेला ‘जीआर’ काढण्याची बच्चू कडूंची मागणी

मुंबई । गेल्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील बळीराजा पूर्णपणे अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली उपराजधानी नागपूर येथे हजारो शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा धडकला होता. या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने जून २०२६ मध्ये कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिला होता. आता हाच शब्द पाळण्याची वेळ आली असून, बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाबाबत (GR) सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

कर्जमाफीच्या तांत्रिक बाबींवर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, “या कर्जमाफीची घोषणा सरकारने आधीच केलेली असल्यामुळे याला आचारसंहितेतून सूट देण्याची कोणतीही तांत्रिक गरज नाही. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच ३१ मे रोजीच या कर्जमाफीचा जीआर (GR) निघाला पाहिजे. ही कर्जमाफी योजना सुद्धा त्यांच्याच नावाने सुरू करण्यात येत आहे, त्यामुळे सरकारने ३१ मे चा मुहूर्त चुकता कामा नये.”

नाशिकच्या चांदवड येथे महाविकास आघाडीने काढलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मोर्चावरही बच्चू कडू यांनी सडेतोड भाष्य केले. ते म्हणाले, “केंद्र आणि राज्य सरकारचा कांदा खरेदीचा निर्णय चांगला आहे, पण तो परिपूर्ण नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघत नसल्याने सरकारने त्यांना तातडीने प्रोत्साहन निधी दिला पाहिजे. विरोधकांनी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केले, त्याचे मी स्वागत करतो. मात्र, काँग्रेसच्या काळातही कांदा उत्पादकांचे हेच हाल झाले होते. सत्तेबाहेर असल्यावर शेतकरी आठवायचा आणि सत्तेत आल्यावर विसरायचं, असं राजकारण थांबलं पाहिजे.”

३० जूनपूर्वी कर्जमाफी करणार! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “कर्जमाफीच्या संदर्भातील आमची सर्व प्रशासकीय तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. या विषयावर राज्य कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली असून, काही जिल्ह्यांकडून बँकांची माहिती मागवण्यात आली आहे. ही माहिती हाती येताच ३० जूनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल.”

गेल्या काही महिन्यांपासून संकटात असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे लक्ष आता ३१ मे आणि जून महिन्याकडे लागले असून, सरकार या घोषणेची कशी अंमलबजावणी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.