गॅस सिलेंडरबाबतच्या नवीन नियमाने भारतात हाहाकार! कनेक्शन कापले जाणार, या ग्राहकांचे अनुदानही थेट बंद..

नवी दिल्ली/जळगाव: अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर एलपीजी आणि कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, शेजारील बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘स्ट्रेंट ऑफ हॉर्मुज’ खाडी बंद असल्याने भारतातही एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा जाणवू लागला आहे.

या भीषण टंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी आणि केवळ गरजूंपर्यंतच अनुदान (Subsidy) पोहोचावे यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये आता १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांचे गॅस अनुदान थेट बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न? तर मोजावे लागणार पूर्ण पैसे!
सरकारी नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांचे वार्षिक एकूण करपात्र उत्पन्न (Taxable Income) १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, ते ‘उच्च उत्पन्न गटात’ (HIG) येतात. अशा ग्राहकांना आता एलपीजी सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे. याचा अर्थ अशा ग्राहकांना आता घरगुती गॅस सिलिंडर खरेदी करण्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे अधिक पैसे मोजावे लागतील.

ग्राहकांचे खरे उत्पन्न तपासण्यासाठी तेल कंपन्या थेट आयकर विभागाच्या (CBDT) डेटाबेसचा वापर करत आहेत.तेल कंपन्यांनी देशभरातील अशा उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांची माहिती संकलित केली असून, त्यांना लवकरच यासंबंधीचे मेसेज आणि ऑनलाइन लिंक्स पाठवण्यास सुरुवात होणार आहे.

मृत आणि बनावट खातेधारकांचे कनेक्शन होणार ‘परमनंट’ बंद!
अनुदानामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तेल कंपन्यांनी आणखी एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. देशात अनेक ठिकाणी मृत व्यक्तींच्या नावाने किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गॅस जोडण्या सुरू असल्याचे समोर आले आहे.अशा बनावट आणि संशयास्पद खात्यांची चौकशी करून ती कायमस्वरूपी बंद केली जात आहेत.जर गॅस कनेक्शन मूळ धारकाच्या निधनानंतरही सुरू असेल, तर त्यांच्या कुटुंबीयांना हे कनेक्शन स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित (Transfer) करण्याचा किंवा ते पूर्णपणे बंद करण्याचा पर्याय कंपन्यांकडून दिला जात आहे.

शेजारील देशांमध्ये हाहाकार, भारतात खबरदारी!
हॉर्मुज खाडीच्या नाकेबंदीमुळे जगातील एलपीजी वाहतूक ठप्प झाली आहे. बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये यामुळे हाहाकार उडाला असून तिथे लॉकडाऊनसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतातही या टंचाईची झळ बसत असली, तरी अशा कडक नियमांमुळे आणि गैरप्रकारांना आळा घालून सरकार परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या नवीन नियमांमुळे आता केवळ आणि केवळ पात्र आणि गरजू ग्राहकांनाच गॅस अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.