राज्यात नवीन घर घेण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या नव्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता व्यवहार पूर्वीच्या दरांनुसारच होणार आहेत.
या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व भागांसाठी २०२५-२६ या वर्षाचेच दर कायम ठेवण्यात आले आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील संघटना आणि संबंधित घटकांच्या सूचनांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे घरखरेदीदारांसोबतच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत लागू होणारे हे दर संपूर्ण राज्यात समान ठेवण्यात आले असून नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढू नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, दर स्थिर ठेवण्यात आले असले तरी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात शासनाला ६० हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळाला असून, त्यात ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा मोठा वाटा असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दर न वाढवता देखील महसूल वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
Discussion about this post