आज १ एप्रिलपासून नवीन करप्रणाली लागू ; तुमच्या माहितीसाठी जाणून घ्या

केंद्र सरकारने आयकर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर नियम लागू केले आहेत. तब्बल ६५ वर्षे जुने आयकर नियम रद्द करत आता ‘टॅक्स इयर’ (कर वर्ष) ही नवी संकल्पना लागू करण्यात आली आहे. या बदलामुळे आर्थिक वर्ष आणि निर्धारण वर्ष यातील गोंधळ संपणार असून करदात्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

नवीन नियमानुसार, १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ हा कालावधी ‘कर वर्ष २०२६-२७’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. आयकर आणि पगाराशी संबंधित अनेक नियमांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

फॉर्म १६ बंद; आता फॉर्म १३० लागू
१ एप्रिलपासून पारंपरिक फॉर्म १६ बंद करण्यात आला असून त्याऐवजी फॉर्म १३० लागू करण्यात आला आहे. या नव्या फॉर्ममध्ये पगार, टीडीएस, कर गणना आणि कपातीचा संपूर्ण तपशील एकाच ठिकाणी मिळणार असल्याने आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.

आयटीआर भरण्याच्या तारखांमध्ये बदल
नवीन नियमांनुसार, ITR-3 आणि ITR-4 दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट करण्यात आली आहे. तसेच दंडासह सुधारित रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

परदेश प्रवास आणि शिक्षणासाठी TCS दर कमी
सरकारने उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (LRS) परदेशात शिक्षणासाठी पाठवलेल्या रकमेवरील आणि परदेश प्रवासावरील TCS दर ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. यामुळे परदेशी शिक्षण आणि प्रवास करणाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

HRA आणि सवलतींमध्ये मोठे बदल
घरभाडे भत्त्यासाठी (HRA) आता अधिक कडक नियम लागू करण्यात आले असून, नवीन फॉर्म १२४ मध्ये घरमालकाचे नाव, पत्ता आणि पॅन क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांचा ५० टक्के HRA सवलत असलेल्या शहरांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

वैद्यकीय आणि मील व्हाउचर्स सवलतीत वाढ
कंपनीकडून मिळणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांवरील कर सवलतीची मर्यादा २० हजार रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच ऑफिस मील व्हाउचर्सवरील कर सवलत ५० रुपयांवरून २०० रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.

अपघात भरपाई आणि सहकारी संस्थांना दिलासा
नवीन नियमांनुसार, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून मिळणारी नुकसान भरपाई पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहे. तसेच सहकारी संस्थांमधील गुंतवणुकीवरील लाभांशाला तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात आली आहे.

एकूणच, नव्या आयकर नियमांमुळे करप्रणाली अधिक सुलभ आणि डिजिटल होणार असून करदात्यांना अनेक बाबतीत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.