मुंबई । राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या सरपंच व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार मर्यादित करण्यात आले असून मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास तात्पुरती मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या ठिकाणी अद्याप प्रशासक म्हणून नेमणूक झालेली नाही, त्या ठिकाणी पुढील आदेश मिळेपर्यंत नवीन नेमणुका करता येणार नाहीत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये आधीच प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, त्यांना केवळ अत्यावश्यक खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यात मासिक वेतन, वीज बिल, पाणी बिल आणि इतर आवश्यक सेवांचा खर्च यांचा समावेश आहे. मात्र कोणतेही नवीन टेंडर काढणे किंवा मोठे आर्थिक व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली होती. त्यानंतर निवडणुका होईपर्यंत या ग्रामपंचायतींना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय समितीद्वारे गावाचा कारभार चालवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पूर्वी दिलेले काही आदेश रद्द करत सुधारित अंतरिम आदेश जारी केले आहेत. आता या प्रकरणांची सुनावणी राज्यातील विविध खंडपीठांमध्ये सुरू असल्याने मुख्य न्यायमूर्ती पुढील सुनावणी एकत्रितपणे कुठे घ्यायची याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Discussion about this post