नवी दिल्ली | इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या तणावामुळे आखाती प्रदेशातील परिस्थिती चिघळली असून त्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होत आहे. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मुज परिसरातील वाहतूक अडथळ्यांमुळे कच्चे तेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे भारतातही काही भागांत एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.
या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. भारताने एलपीजीच्या अतिरिक्त खेपा अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या देशांकडून मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर आखाती देशांमधून जिथे पुरवठा उपलब्ध आहे, तेथूनही खरेदी सुरू ठेवण्यात आली आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत माहिती देताना सांगितले की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार असून सध्या मर्यादित पुरवठ्याच्या आव्हानाला देशाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे तसेच उद्योगांना होणारी विक्री काही प्रमाणात कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, एलपीजीचा वापर कमी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला तात्पुरत्या स्वरूपात बायोमास, केरोसिन किंवा कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्यास परवानगी देण्याचा सल्ला दिला आहे.
सरकारच्या मते, देशातील सुमारे 33 कोटी घरांपर्यंत घरगुती एलपीजीचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरू राहणार असून नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र जागतिक तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाल्याने काही क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम जाणवत असल्याचेही सांगण्यात आले.
Discussion about this post