मुंबई । राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत
३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मुदत कोर्टाकडून देण्यात आली होती. पण जिल्हा परिषदेतील २० ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. त्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा तयारी करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, या मागणीसाठी आयोगाने कोर्टात धाव घेतली होती.
कोर्टाकडून आता १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि पंचयती समितीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. २० जिल्हा परिषदेत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात होतील, असा अंदाज वर्तवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.
Discussion about this post