बोगस जन्म-मृत्यू दाखले रद्द होणार; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई । राज्यात बेकायदेशीरपद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी कंबर कसली असून, केवळ आधारकार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तत्काळ रद्द करून, पोलिसात तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले असून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना सोळा मुद्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी असे सुचविण्यात आले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील सूचनानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आदेश दिले.

‘या’ तारखेनंतरचे आदेश रद्द होणार

११ ऑगस्ट २०२३ च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डला पुरावा मानून जन्म मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. आधार कार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जावा असे बजावण्यात आले आहे.

खोट्या नोंदी आढळल्यास थेट गुन्हा दाखल

महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, अर्जातील माहिती आणि आधार कार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्यावर एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची स्थानिक पोलिसांनी करावी असे म्हटले आहे.

राज्यातील ‘ही’ शहरे रडारवर
अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके ‘हॉटस्पॉट’ असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश असून, येथील तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही प्रकरणे गांभीर्याने तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.