१ नोव्हेंबरपासून लागू होणारे ५ मोठे बदल ; काय आहेत आताच घ्या जाणून?

नवी दिल्ली । १ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि रोजच्या जीवनावर होईल. या बदलांमध्ये आधार कार्डपासून ते बँकिंग, गॅस सिलिंडर आणि म्युच्युअल फंड पर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे.

एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीत बदल
दर महिन्याप्रमाणे, 1 नोव्हेंबरपासून गॅसच्या किमती बदलण्याची अपेक्षा आहे. सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीतही बदल शक्य आहेत.गेल्या काही महिन्यांपासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत चढ-उतार होत आहेत.

म्युच्युअल फंडांसाठी पारदर्शकतेचे नवे नियम
गुंतवणूकदारांसाठीही १ नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू होतील. SEBI नं म्युच्युअल फंड्समध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता जर एखाद्या AMC चे (Asset Management Company) अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांचे नातेवाईक ₹१५ लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार करत असतील, तर कंपनीला ही माहिती आपल्या अनुपालन अधिकाऱ्याला (Compliance Officer) द्यावी लागेल.

आधार कार्ड अपडेट्स आता ऑनलाइन

UIDAI ने आधार अपडेट करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आता तुम्ही आधार केंद्राला भेट न देता तुमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर यासारखे तपशील ऑनलाइन अपडेट करू शकता.फक्त फिंगरप्रिंट्स किंवा आयरिस स्कॅन सारख्या बायोमेट्रिक माहितीसाठी आधार केंद्राला भेट द्यावी लागेल. नवीन प्रणाली अंतर्गत, UIDAI पॅन, पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि शाळेच्या नोंदी यासारख्या सरकारी डेटाबेस विरुद्ध तुमची माहिती व्हेरिफाय होईल.

क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल पेमेंटसाठी नवीन शुल्क
जर तुम्ही SBI क्रेडिट कार्ड किंवा CRED, Mobikwik आणि CheQ सारख्या थर्ड-पार्टी अॅप्सने पेमेंट केले तर 1 नोव्हेंबरपासून नवीन शुल्क लागू होतील. असुरक्षित क्रेडिट कार्डसाठी आता 3.75% शुल्क आकारले जाईल.थर्ड-पार्टी अ‍ॅप्सद्वारे शाळा किंवा महाविद्यालयीन शुल्क भरल्यास 1% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. 1000 रुपयांपेक्षा जास्त वॉलेट लोडवर 1% शुल्क आकारले जाईल आणि कार्ड पेमेंटवर 200 रुपये शुल्क आकारले जाईल.म्हणून, अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी तुमचा पेमेंट मोड काळजीपूर्वक निवडणे महत्त्वाचे आहे.

बँक खात्यासाठी चार नॉमिनी
बँकिंग कायद्यातील बदलांनुसार, ग्राहक आता त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकर्ससाठी आणि सुरक्षित कस्टडीसाठी जास्तीत जास्त चार जणांना नॉमिनी करू शकतात.कोणाला कोणता हिस्सा मिळेल हे ग्राहक ठरवू शकतात. जर पहिल्या नॉमिनी व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्यांचा हिस्सा आपोआप दुसऱ्या नॉमिनी व्यक्तीकडे हस्तांतरित होईल.बँकिंग कायद्यात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा बदल लागू करण्यात आला आहे.