मुंबई । राज्य सरकारने शिष्यवृत्तीबाबत विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान उत्पन्नांचा दाखला, वैयक्तिक माहिती व कागदपत्रे सादर केलेली असतात. ही प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने पडताळणी केलेली असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एकदा उत्पन्नाचा दाखला दिल्यानंतर पुन्हा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यत शिष्यवृत्तीसाठी तीच माहिती देण्याची आवश्यकता नसून हीच माहिती ग्राह्य धरावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी प्रशासनाला देत विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC),आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि इतर सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळावी यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी आढावा बैठक पार पडली.
यावेळी मंत्री पाटील म्हणाले, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेशिवाय अन्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. शिष्यवृत्तीसाठी एकदा विद्यार्थ्यांकडून माहिती अपलोड केल्यानंतर नव्याने माहिती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, यासाठी संबंधित विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करावे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जाच्या छाननीसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल. तसेच प्रवेशीत विद्यार्थ्यांचा अचूक डेटाही उपलब्ध होईल. विद्यापीठांनीसुद्धा शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे पुन्हा तपासावी लागणार नाही. विद्यार्थ्यांनाही वांरवार तीच माहिती द्यावी लागणार नसल्याने त्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळण्यातील टप्पे कमी होतील.
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्ती योजनेतील केंद्र सरकारच्या हिश्श्यापोटी येणाऱ्या 60 टक्के रक्कमेची माहिती संबंधित महाविद्यालयांना वेळेत मिळावी. यासाठी सर्व अंमलबाजवणी यंत्रणांनी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्याच्या सूचना देत मंत्री पाटील म्हणाले की, सर्व संबंधीत विभागांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे, यासाठी सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास विभागाने संबंधित आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करावे. शिक्षण शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी शिक्षण शुल्क निश्चिती करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली ‘ऑटो सिस्टम’वर विकसित करावी, अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या. त्यानुसार ही कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार कुटुंबावर येत नाही. मानवीय दृष्टीकोनातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता या कार्यवाहीला संबंधित विभागांनी प्राधान्य द्यावे, असेही मंत्री पाटील यावेळी म्हणाले.
Discussion about this post