मुंबई । राज्यातील प्रत्येक सामान्य कुटुंबातील मुलालाही सैनिकी शाळा आणि ‘राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज’ (RIMC) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये शिकता यावे, यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक पाऊल उचलणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. सैनिकी शाळांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारा निधी, विद्यार्थी संख्या आणि शुल्क यासंदर्भात अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, ‘एससीआरटीई’चे संचालक राहूल रेखावार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सहसचिव सर्वश्री ताशिलदार, समीर सावंत, उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, सैनिकी शाळांमध्ये राज्यातील सामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा भार स्वीकारण्यासंदर्भात सकारात्मक अहवालाअंती निर्णय घेण्यात येईल. या निर्णयामुळे राज्यातील सामान्य विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकेल.
पुण्यातील मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर येथे शिक्षण आयुक्तालयाच्या बांधकामासंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला. डिसेंबरपर्यंत या इमारतीचे बांधकाम पर्यावरणपूरक, ऊर्जा बचत करणारे, शाश्वत विकासाला हातभार लावणारे, प्रदूषण कमी करणारे, अशा प्रकारे पूर्ण करावे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स संदर्भात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा, चर्नी रोड येथील बालभवनचे बांधकाम त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व राखून सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
Discussion about this post