सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार कात्री! आजपासून तब्बल या १५ नियमात झाले बदल

आजपासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२५ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असल्याने, अनेक बदल झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या जीवनावर होईल. मग ते सिलिंडरच्या किमतीत कपात असो किंवा बँकिंग प्रणाली आणि पेन्शन योजनेत बदल असोत. अशा परिस्थितीत, नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून लागू झालेले ते १५ मोठे बदल कोणते आहेत आणि त्याचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार आहे ते जाणून घेऊ

क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल

नवीन आर्थिक वर्षात, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अ‍ॅक्सिस बँक आणि आयडीएफसी यांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, रिवॉर्ड पॉइंट्स, फी आणि इतर तपशीलांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत आणि पूर्वी उपलब्ध असलेले कॅशबॅक आणि ऑफर्स कमी करण्यात आले आहेत.

स्वस्त जेट इंधन Financial Changes । 

नवीन आर्थिक वर्षात विमान प्रवास स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. तेल कंपन्यांनी विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या किमती कमी केल्या आहेत. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत जेल इंधनाची किंमत प्रति लिटर ९० हजार रुपयांपेक्षा कमी झाली आहे, तर मुंबईत त्याची नवीन किंमत प्रति किलोलिटर ८४ हजार रुपयांपेक्षा कमी झाली आहे. तथापि, चेन्नई आणि कोलकातामध्ये एटीएफच्या किमती अजूनही ९० हजार किलोलिटरपेक्षा जास्त आहेत.

गॅस सिलेंडर स्वस्त 

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरमध्ये 41 रुपयांपर्यंत कपात जाहीर करण्यात आली आहे. तर, घरगुती गॅस सिलिंडरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत कमी करण्यात आली आहे, त्यानंतर ती आता १७१३ रुपये ५० पैसे झाली आहे. जर आपण चेन्नईबद्दल बोललो तर, ४३.५० रुपयांच्या कपातीनंतर, सिलिंडरची नवीन किंमत १९२१.५० रुपये झाली आहे.

१२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त  

नवीन आर्थिक वर्षात, तुम्हाला १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. म्हणजेच आता १२ लाख ७५ हजार रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त असेल. ७५ हजार रुपयांची मानक वजावट उपलब्ध असेल.

यूपीएस मध्ये बदल

१ एप्रिलपासून, सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेची जागा युनिफाइड पेन्शन स्कीमने घेतली. सुमारे २३ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसचा फटका बसणार आहे.

बँक किमान शिल्लक

एसबीआय, कॅनरा आणि पीएनबी सारख्या सर्व सरकारी बँकांनी किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र , ही किमान शिल्लक शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या खातेदाराने एका महिन्यात त्या किमान शिल्लक रकमेपेक्षा कमी रक्कम ठेवली तर त्याच्यावर दंड आकारला जाईल.

गाड्या महाग होतील

आजपासून वाहनेही महाग होणार आहेत. एकीकडे, बीएमडब्ल्यूपासून मारुती सुझुकीपर्यंत, टाटा मोटर्स आणि किआने वाहनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे, तर दुसरीकडे महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि एसयूव्हीनेही त्यांच्या किमती वाढवल्या आहेत.

UPI नियमांमध्ये बदल

वाढत्या डिजिटल व्यवहारांमुळे आणि त्यात UPI ची भूमिका पाहता, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने त्याच्या सुरक्षिततेबाबत अनेक नियम जारी केले. १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, त्यानंतर फोन पे, गुगल पेच्या UPI शी लिंक केलेले निष्क्रिय मोबाइल नंबर हळूहळू काढून टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

टोल महाग झाला

आज भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टोल कर महाग केला आहे. याचा अर्थ असा की आता तुम्हाला टोलवर पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. एनएचएआयने देशातील वेगवेगळ्या टोल आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर वेगवेगळे शुल्क मंजूर केले आहे, जे लागू करण्यात आले आहे.

फिजिकल स्टॅम्प पेपरवर बंदी

उत्तर प्रदेशात १ एप्रिलपासून १०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंतचे भौतिक स्टॅम्प पेपर बंद करण्यात आले. डिजिटलायझेशनला चालना देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या सरकारच्या या पावलामुळे पारदर्शकता वाढणार नाही तर ई-स्टॅम्पिंगद्वारे लोकांना मोठी सुविधा देखील मिळेल.

जीएसटी नियमांमध्ये बदल

१ एप्रिलपासून जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. १८० दिवसांपेक्षा जुन्या आधार कागदपत्रांवर ई-वे बिल तयार केले जाणार नाहीत. तसेच, जीएसटी पोर्टलवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन असेल.

डिजिलॉकरमधील बदल

डिजीलॉकरमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत, त्यानंतर आता गुंतवणूकदार डिजीलॉकरमध्ये डीमॅट अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट आणि एकत्रित अकाउंट स्टेटमेंट ठेवू शकतील. असे करण्यामागे सेबीचा उद्देश कागदपत्रे हरवणे किंवा विसरणे टाळणे तसेच गुंतवणूक व्यवस्थापन सोपे करणे आहे.

गृहकर्ज नियमांमध्ये बदल

आजपासून गृहकर्जाचे नियमही बदलले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज देण्यामध्ये नवीन नियम लागू केले आहेत, जे २०२० च्या जुन्या नियमांची जागा घेतील.

म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये बदल

आजपासून तुम्हाला म्युच्युअल फंडांच्या नियमांमध्येही बदल दिसून येतील. सेबीच्या नवीन नियमानुसार, नवीन फंड ऑफरद्वारे उभारलेला निधी ३० व्यावसायिक दिवसांच्या आत गुंतवावा लागतो.

फास्टॅग महाराष्ट्रात अनिवार्य  

आता आर्थिक राजधानी मुंबईत फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. जर एखाद्या वाहनात फास्टटॅग नसेल तर चालक किंवा कार मालकाला दुप्पट रोख रक्कम द्यावी लागेल. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हे लागू करण्यात आले आहे. तथापि, देशाच्या अनेक भागांमध्ये ते आधीच लागू केले गेले होते.