जळगाव जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटनांसाठी आर्थिक मदतीसाठी आलेल्या प्रस्तावांवर जिल्हास्तरीय समिती कठोर निकष लावत आहे. यंदा जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासनाला एकूण ४० जणांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ३ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, तर ११ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सध्या २६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणे निकषात बसत नसल्याने अपात्र ठरत आहेत, तर काही प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी आत्महत्येचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये निकषात बसत नसतानाही शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला ‘आत्महत्या’ घोषित करून मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
यामुळे जिल्हास्तरीय समितीकडून अशा प्रकरणांची काटेकोरपणे छाननी केली जात आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2025 महिन्यात आलेल्या 40 प्रस्तावांपैकी फक्त 3 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. 11 प्रस्ताव अपात्र ठरवले असून 26 प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत.
२०२४ मध्ये जिल्हास्तरीय समितीसमोर १६८ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त ९६ प्रस्ताव निकषात बसले, त्यामुळे त्यांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, उर्वरित ७२ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले.
गेल्या वर्षीची हीच स्थिती लक्षात घेतल्यास, यंदा जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात प्रशासनाला एकूण ४० जणांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ३ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, तर ११ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सध्या २६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. जळगावमध्ये काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांचा मृत्यू नैसर्गिक किंवा अन्य कारणांमुळे झाला असतानाही त्यांना आत्महत्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हास्तरीय समितीने अशा संशयास्पद प्रकरणांवर कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच अनेक प्रस्ताव अपात्र ठरत आहेत किंवा त्यांच्यावर अंतिम निर्णय घेतला जात नाही.
Discussion about this post