नवी दिल्ली । मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवर (SIR) आणि कथित ‘मतचोरी’च्या आरोपांवरून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्यायालयातील याचिका दाखल करण्याचे काउंटर बंद होण्याच्या काही वेळ आधी ही याचिका सादर करण्यात आली.
या प्रकरणाचे शीर्षक ‘राहुल गांधी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग’ असे ठेवण्यात आले आहे. मात्र, याचिकेतील सविस्तर मजकूर आणि दोन्ही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेमका कोणता दिलासा मागितला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे आता या याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
याचिका दाखल करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी
राहुल गांधी यांच्या कायदेशीर पथकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून याचिका दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची परवानगी मागितली होती. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या १० ते १५ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला न्यायालय परिसरातील याचिका दाखल करण्याच्या काउंटरपर्यंत जाण्याची परवानगी दिली होती.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आणि कथित मतचोरीच्या मुद्द्यावर याचिका दाखल करण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, वृत्तानुसार, शिष्टमंडळाला उच्च सुरक्षा क्षेत्राच्या बाहेरच थांबावे लागणार होते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात ‘चलो दिल्ली’ मोर्चाचे आयोजन केले होते. हा मोर्चा कॅनॉट प्लेसपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.
या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरन्यायाधीशांची भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी ही विनंती नाकारल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतरही विरोधी पक्षांनी आपला मोर्चा सुरू ठेवला.
याचिकेतील मागण्यांकडे लक्ष
SIR प्रक्रिया आणि कथित मतचोरीच्या आरोपांवरून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाविरोधात न्यायालयीन मार्ग स्वीकारला आहे. ‘राहुल गांधी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग’ या शीर्षकाखाली दाखल झालेल्या याचिकेत नेमक्या कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, तसेच सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात सुनावणी कधी घेणार, याबाबतची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे पुढील न्यायालयीन घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
Discussion about this post