नवी दिल्ली । गेल्या ४ वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करु, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, न्यायालयाने आज पुढील कोणत्याही तारखेचा उल्लेख केलेला नाही. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सुनावणीची पुढील तारीख जाहीर केली जाणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. तशी मोर्चेबांधणी विविध पक्षांकडून सुरु झाली आहे. मात्र प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख देण्यात येत आहे. याआधी 25 फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली होती. त्यानंतर आजही सुप्रीम कोर्टात यावर निर्णय होऊ शकला नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यासंदर्भात विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली. तर ओबीसी आरक्षण असो किंवा नसो मात्र निवडणुका व्हाव्यात, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.
चार वर्षांपासून रखडल्या निवडणुका –
या प्रकरणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभा निवडणूक पार पडली. त्यापाठोपाठ राज्यातही विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, यावर सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
Discussion about this post