फडणवीस सरकार ‘1 रुपयात पिक विमा योजना’ करणार बंद? कारण काय जाणून घ्या?

मुंबई । राज्यात शिवसेना भाजप महायुतीचं सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात एक रुपयात पीक विमा योजनेची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या योजनेमध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देखील या योजनेत बदल करण्यासंदर्भातल्या शिफारसी राज्य सरकारला केल्या आहेत.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना १ रुपयात पिकविमा देण्याची योजना सुरू केली आहे. ज्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला विम्याचा लाभ भेटेल. मात्र आता ही योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याबद्दलची शिफारस देखील करण्यात आली आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या एका समितीने शेतकऱ्यांना १ रुपयांत पिकविमा योजना बंद करून त्या ऐवजी एका पिकविम्याच्या अर्जामागे किमान १०० रुपये भरावे अशी शिफारस समितीने केलेली आहे. त्यामुळे आता यावर महायुती सरकार काय निर्णय घेईल हे पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान, या योजनेचा गैरफायदा घेत बीडमध्ये सर्वाधिक १ लाख ९ हजार २६४ बोगस अर्ज करण्यात आलेले आहेत. तर साताऱ्यात ५३ हजार १३७ बोगस अर्ज केलेले आहेत. जळगावमध्ये ३३ हजार ७८६ बोगस अर्ज आहेत. परभणीत २१ हजार ३१५ बोगस अर्ज, सांगलीत १७ हजार २१७ शेतकऱ्यांचे बोगस अर्ज आढळून आले आहेत.

गैरव्यहार झाला मात्र, कारवाई देखील झाली – कृषिमंत्री
या योजनेमध्ये काही प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक दृष्ट्या निदर्शनास आले असल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले आहे. मात्र मागील दोन दिवसापूर्वी काही जणांवर कारवाई देखील करण्यात आली असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली. जर पिक विमा योजनेत बदल करायचे असतील तर त्याचा अभ्यास करून त्यानंतर मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल, अशी माहिती देखील कोकाटे यांनी दिली आहे. या योजनेबाबत सर्व निर्णय हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

350 कोटींचा घोटाळा?
पीकविम्यासाठी एकूण 16 कोटी 19 लाख 8 हजार 850 अर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी सुमारे चार लाखांहून अधिक अर्ज बोगस निघाले आहेत. पीकविम्याची संरक्षित रक्कम पीकनिहाय आणि जिल्हानिहाय वेगवेगळी आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा निश्चित आकडा समजू शकला नाही. पण, सुमारे चार लाख अर्ज बनावट असल्याचे समोर आल्यामुळे गैरव्यवहाराची रक्कम 350 कोटी रुपयांवर जाईल, अशी शक्यताही संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.