भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांना आता आपले नाव व जन्मतारीख यांसारख्या वैयक्तिक माहितीत स्वतःच ऑनलाइन बदल करता येणार आहेत. यासाठी त्यांना रोजगारदाता कंपनीकडून पडताळणीची अथवा ईपीएफओच्या मंजुरीची गरज राहणार नाही. शनिवारी ही सुविधा कार्यान्वित झाली आहे. ईपीएफओच्या ७.६ कोटी सदस्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
ईपीएफओ सदस्यांना दिलासा
रोजगारदात्यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय विनाआधार ओटीपीसह ईपीएफ हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी शनिवारी या दोन्ही सुविधांचा शुभारंभ केला.
मांडविया यांनी सांगितले की, ईपीएफओ सदस्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींपैकी २७ टक्के तक्रारी या प्रोफाइल (Profile) / केवायसीशी (KYC) संबंधित आहेत. ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर या तक्रारी कमी होतील. व्यक्तिगत माहितीतील सुधारणेसाठी आणण्यात आलेल्या नव्या सुविधेचा लाभ मोठा कर्मचारी वर्ग असलेल्या बड्या कंपन्यांनाही होईल.
कोणाला घेता येईल या सुविधेचा लाभ?
१ ऑक्टोबर २०१७ नंतर ज्यांचा यूएएन (सार्वभौम खाते क्रमांक जारी झाला आहे, त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. १ ऑक्टोबर २०१७ पासून यूएएन क्रमांक आधारशी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
१ ऑक्टोबर २०१७ च्या आधीचा यूएएन (UAN) असल्यास रोजगारदाता कंपनी ईपीएफओच्या मंजुरीशिवाय तपशिलात बदल करू शकते. अशा प्रकरणांत सहायक दस्तावेजांच्या आवश्यकतेची अट सुलभ करण्यात आली आहे.
आधारशी जोडणीनसलेल्या यूएएन प्रकरणात मात्र सुधारणा करण्यासाठी कर्मचाऱ्यास रोजगारदात्या कंपनीसमक्ष हजर राहावे लागेल.
याशिवाय ई-केवायसी (E-KYC) (आधारशी जोडलेले) असलेले खातेधारक विनाआधार ओटीपीसह ईपीएफ हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दाखल करू शकतील.
Discussion about this post