महाराष्ट्र सरकरने महिलासांठी लाडकी बहीण योजना सुरु केली असून या योजेनचे दोन महिन्यांचे पैसे १७ ऑगस्ट रोजी पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्याआधी लाडकी बहिण योजनेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा इशारा दिल्याने टेन्शन वाढलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज राज्य सरकारच्या वकिलांना धारेवर धरलं. पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. दुपारपर्यंत तोडगा काढा. तोडगा न काढल्यास लाडकी बहिण योजना थांबवू, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. योजनांसाठी वाटायला पैसा आहे, मग मोबदला देण्यासाठी का नाही? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. मुख्य सचिवांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अंस कोर्टाने म्हटलं आहे.
गेल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. आज पुन्हा सुनावणी झाली, त्यावेळी राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. योजना जाहीर करुन फुकटचे वाटायला पैसे आहेत, मग जमीन अधिग्रहणासाठी द्यायला पैसे का नाहीत? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला.आजच्या आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढावा. वाजवी आकडा घेऊन येऊ नका. अन्यथा तोडकामाचे आदेश देऊ. राज्य सरकारने पुण्यात अधिग्रहीत केलेल्या त्या जमिनीवर बांधकाम केलं आहे. आता पुढच्या दोन-तीन तासात काय होतं, ते स्पष्ट होईल.
Discussion about this post