मुंबई । राज्याचं अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरु असून विधानभवनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
अजित पवारांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला.तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती (SC) उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी (ST) विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
अजित पवार यांनी शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील घटकांना उद्देशून अंतरिम अर्थसंकल्प विधानभवनात सादर केला. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे.















Discussion about this post