ऑक्टोबर महिना संपून नोव्हेंबर महिन्याला सुरुवात झाली असून, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ, जीएसटी नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता, अनोळखी कॉल करणाऱ्याचे नाव दिसण्याची सुविधा, बँकांच्या क्रेडिट कार्ड शुल्कातील बदल अशा आठ महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. काही निर्णयांमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार असला, तरी काही बदलांमुळे खिशावरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. जाणून घेऊया नोव्हेंबर महिन्यात नेमके कोणते बदल झाले आहेत.
१. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागला
नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक सिलिंडरचा दर आता २,८२० रुपयांवर पोहोचला आहे. काही राज्यांमध्ये ही वाढ १०.५० ते ११.५० रुपयांपर्यंत आहे. मात्र, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. व्यावसायिक गॅस महागल्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खानावळींचा खर्च वाढण्याची शक्यता असून, बाहेर जेवण करणेही महाग होऊ शकते.
२. को-वर्किंग स्पेसवरून जीएसटी नोंदणी सोपी
व्यावसायिक आणि स्टार्टअप्ससाठी जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. आता को-वर्किंग स्पेसच्या पत्त्यावरही जीएसटी नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी सदस्यत्व कराराची प्रत आणि वीज बिल किंवा मालमत्ता करासारखा पत्त्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. याशिवाय अपील शुल्क, कारणे दाखवा नोटीस आणि जीएसटी परताव्याशी संबंधित प्रक्रियाही सोपी करण्यात आली आहे.
३. अनोळखी कॉल करणाऱ्याचे नाव दिसणार
मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी कॉलर नेम प्रेझेंटेशन (CNAP) ही सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे. या सुविधेमुळे अनोळखी क्रमांकावरून फोन आल्यास कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे सिमकार्ड खरेदी करताना नोंदवलेले केवायसी नाव मोबाईल स्क्रीनवर दिसणार आहे. त्यामुळे बनावट कॉल आणि स्पॅम कॉल ओळखण्यास मदत होईल. ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने लागू केली जात आहे.
४. पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत
निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. ८० वर्षांखालील पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत जीवन प्रमाणपत्र जमा करावे लागणार आहे. यासाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याबरोबरच जीवन प्रमाण ॲपच्या माध्यमातून आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन वापरून घरबसल्या डिजिटल प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. ८० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सुविधा १ ऑक्टोबरपासून उपलब्ध आहे.
५. पंजाब नॅशनल बँकेच्या क्रेडिट कार्डधारकांना अतिरिक्त शुल्क
पंजाब नॅशनल बँकेच्या क्रेडिट कार्डधारकांसाठी नवीन शुल्क नियम लागू झाला आहे. वीज, पाणी, इंटरनेट आणि टेलिफोन यांसारख्या युटिलिटी बिलांचे एका बिलिंग सायकलमधील व्यवहार ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे. अशा व्यवहारांवर १ टक्के शुल्क आकारले जाईल. या शुल्काची कमाल मर्यादा प्रति व्यवहार २ हजार रुपये असेल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात युटिलिटी बिले क्रेडिट कार्डने भरणाऱ्या ग्राहकांनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
६. म्युच्युअल फंडात डायरेक्ट प्लॅनला प्राधान्य
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी सेबीच्या नव्या नियमामुळे गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये बदल झाला आहे. आता असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या वेबसाइट आणि मोबाईल ॲपवर डायरेक्ट प्लॅन हा डीफॉल्ट पर्याय म्हणून दिसणार आहे. गुंतवणूकदारांनी रेग्युलर प्लॅन निवडल्यास त्यांना त्यातील अधिक एक्सपेंस रेशोबाबत सूचना दिली जाणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना दोन्ही योजनांमधील खर्चाचा फरक समजून घेता येईल.
७. सॉवरेन गोल्ड बाँडमधून मुदतपूर्व पैसे काढण्याची संधी
सॉवरेन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक केलेल्या काही गुंतवणूकदारांना मुदतपूर्व पैसे काढण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, ही सुविधा सर्व गुंतवणूकदारांसाठी एकसारखी लागू नसून बाँडच्या इश्यूची तारीख आणि संबंधित परतफेडीच्या वेळापत्रकावर अवलंबून असेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आपल्या बाँडची पात्रता आणि मुदतपूर्व परतफेडीची तारीख तपासणे महत्त्वाचे आहे.
८. कॅन्सरची १३७ औषधे होणार स्वस्त
कॅन्सर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने १३७ नॉन-शेड्यूल्ड कॅन्सरविरोधी औषधांवरील कमाल व्यापार नफा ३० टक्क्यांपर्यंत निश्चित केला आहे. या निर्णयामुळे काही अत्यावश्यक कॅन्सर औषधांच्या किरकोळ किमतीत मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. काही औषधांच्या किमती ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. हे सुधारित दर ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
महिन्याच्या बजेटवर काय होणार परिणाम?
नोव्हेंबर महिन्यातील या बदलांचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांपासून व्यावसायिक, पेन्शनधारक आणि गुंतवणूकदारांपर्यंत विविध घटकांवर होणार आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडर आणि काही बँकिंग शुल्कांमुळे खर्च वाढू शकतो. दुसरीकडे, जीएसटी नोंदणीतील सुलभता, कॉलरचे नाव दिसण्याची सुविधा आणि कॅन्सर औषधांच्या किमतीतील संभाव्य कपात यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याचे आर्थिक नियोजन करताना या आठ बदलांची माहिती असणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Discussion about this post